प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन शुक्रबार रातिदेखि अन्त्य भएको छ । गत वैशाख २८ गतेदेखि असोज १६ गतेसम्म चलेको १४५ दिन लामो अधिवेशनमा ६२ दिन संसदीय कामकारबाही सञ्चालन हुँदा ६८ वटा बैठक बसे । अधिवेशनमा कानुन निर्माण र बजेटसम्बन्धी कामसँगै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संसद् उपस्थितिको विषय पनि निरन्तर उठिरह्यो । विपक्षी दलका सांसदहरूले विभिन्न राजनीतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयमा प्रधानमन्त्रीकै जवाफ माग्दै पटक–पटक प्रश्न उठाएका थिए ।

सुकुम्बासी समस्या, सीमा विवाद, तराई–मधेशको विषय, बाढीपहिरो, सरकारका कामकारबाही तथा प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणलगायत विषयमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेका थिए । तर अधिकांश विषयमा प्रधानमन्त्री शाह स्वयं सदनमा उपस्थित भएर जवाफ नदिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

दोस्रो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाह वैशाख २८, जेठ १५, जेठ १७, असार ३०, भदौ १७ र भदौ २४ गते प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएको देखिन्छ । अधिवेशनको सुरुवातमै प्रधानमन्त्रीको संसद् उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठेको थियो । वैशाख २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह संसद्बाट बाहिरिएपछि उनको उपस्थितिबारे आलोचना भएको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पनि प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित नभएको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले विरोध गरेका थिए । उक्त प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीको सट्टा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रत्येक महिनाको पहिलो साता सांसदले लिखित रूपमा सोधेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले अधिवेशन अवधिभर प्रश्न उठाएका थिए ।

जेठ १७ गते भने प्रधानमन्त्री शाहले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । सो क्रममा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विवाद भएको थियो । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीसँग थप स्पष्ट जवाफ माग्दै उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिँदै उक्त विषय सीमा वारपारको जग्गा भोगचलनसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको थियो । नदी सीमामा अपनाइएको सीमांकन प्रणालीका कारण कतिपय सीमावर्ती क्षेत्रमा एक देशका नागरिकले अर्को देशतर्फ पर्ने जग्गा भोगचलन गर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको विषयमा विवाद भए पनि दोस्रो अधिवेशन कानुन निर्माण र अन्य संसदीय कामका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण रह्यो । संघीय संसद्का अनुसार अधिवेशनमा कुल २७७ घण्टा ३० मिनेट संसदीय कामकारबाहीमा समय खर्च भएको थियो ।

अधिवेशनका क्रममा १२ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएका छन् । तीमध्ये ११ वटा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभामा ३५ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएकोमा २० वटा विधेयक अझै सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विनियोजनसम्बन्धी काम पनि यही अधिवेशनबाट अघि बढाइएको थियो । आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा सहकारीलगायत विषयका विधेयक पारित भएका छन् ।

त्यस्तै, भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका विषयमा सदनमा छलफल भएको थियो । विपद्का विषयमा विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी अध्ययनका लागि १५ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गरिएको थियो ।

दोस्रो अधिवेशन सकिएसँगै प्रधानमन्त्रीको संसद् उपस्थितिको बहस भने टुंगिएको छैन । प्रधानमन्त्री सरकारका प्रमुख तथा संसद्का नेता भएकाले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा संसद्मा जवाफदेही हुनुपर्ने विषय विपक्षी दलहरूले निरन्तर उठाउँदै आएका छन् । आगामी अधिवेशनमा पनि प्रधानमन्त्रीको संसद् उपस्थिति र प्रश्नोत्तरको विषय बहसको केन्द्रमा रहने देखिएको छ ।

१६ असोज २०८३ काठमाडौं — परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको सहभागिता र उठाइएका विषयबारे संसद्लाई जानकारी गराएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु संकट र भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको बताए। प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्याय, जलवायु वित्त र विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औँल्याएका थिए।

खनालका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर भोगिरहेको विषय महासभामा उठाएका थिए। हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम, पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार समन्वयको आवश्यकतामा समेत जोड दिइएको थियो।

महासभाका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा भोटेकोशी विपद्, पुनर्वास, हरित पुनर्निर्माण तथा नेपालका विकाससम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले आफूले महासभाका विभिन्न उच्चस्तरीय तथा मन्त्रीस्तरीय बैठक, साइडलाइन वार्ता र द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपालको धारणा प्रस्तुत गरेको पनि संसद्लाई जानकारी गराए।

यस्तो छ परराष्ट्रमन्त्री खनालले संसद्लाई जानकारी गराएको सम्बोधनको पूर्णपाठ–

माननीय परराष्ट्रमन्त्री श्री शिशिर खनालज्यूले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा नेपालको सहभागिता र उपलब्धिबारे जानकारी गराउनुहुने विषयवस्तु
२०८३ असोज 16 गते, शुक्रबार
(बिहान ११:00 बजे)

सम्माननीय सभामुखज्यू
माननीय सदस्यज्यूहरू

१. संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र नेपालको परराष्ट्र नीतिको महत्त्वपूर्ण मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो। न्यायोचित विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने, कानुनको शासन प्रवर्द्धन गर्ने, सार्वभौम समानता एवम् खासगरी विशेष परिस्थितिका मुलुकहरूको सुरक्षा, विकास र हितको वकालत गर्ने र बहुपक्षीयता (multilateralism) लाई प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा संयुक्त राष्ट्रसंघले खेलिआएको भूमिका र प्रतिवद्धताप्रति नेपालको अटुट समर्थन र विश्वास रहिआएको विदितै छ।

२. नेपाल सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएदेखिनै नियमित रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा र सम्बन्धित विभिन्न फोरमहरूमा नेपालको राष्ट्रिय हित, चासो र धारणालाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ। तर यस पटक हामी फरक परिस्थितिमा महासभामा सहभागी भई फर्केका छौं। नेपालमा भएको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन, वर्तमान सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, नेपाली नागरिकको विकास, समृद्धि र सुशासनको व्यग्र आकांक्षा, विश्व व्यवस्था र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नेपालको दृष्टिकोण र मुख्यगरी हामीले हालैमात्र भोग्नुपरेको त्रासदीपूर्ण भोटेकोशी बाढी (जसलाई हामीले Himalayan Tsunami भन्ने गरेका छौं) पछि जलवायु न्यायको विषयलाई प्रमुखताकासाथ विश्वमञ्चमा उच्चतहबाटै स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता खड्केको थियो।

३. यसै सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री वालेन्द्र शाहज्यूले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभाको General Debate मा गर्नुभएको सम्बोधन धेरै दृष्टिकोणबाट ऐतिहासिक बनेको छ। सम्माननीयज्यूको उक्त महत्वपूर्ण सम्बोधनमा जलवायु न्यायसहित नेपालको राष्ट्रिय हितका मूलभूत पक्षहरू उजागर भएका छन्।

४. The Fund for Responding to Loss and Damage (FLDF) लगायतका जलवायु वित्त संयन्त्रबाट स्रोत परिचालनलाई सरल र सहज बनाउन एवम् जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गर्नुभएको सशक्त आह्वानले विश्वको ध्यान खिच्न सफल भएको छ। उक्त सम्बोधनले नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूका लागि जलवायु न्याय यथार्थमा परिणत गर्न एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

५. न्यूयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा सहभागी हुने सिलसिलामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री वालेन्द्र शाहज्यू उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै २०८३ असोज ६ गते त्यस तर्फ प्रस्थान गरी 2083 असोज १० गते नेपाल फर्किसक्नुभएको छ। त्यसैगरी महासभा लगायत विभिन्न बहुपक्षीय बैठकहरू र द्विपक्षीय भेटवार्ताहरूमा सहभागी भई म २०८३ असोज १४ गते बिहान स्वदेश फर्किएको छु।

६. महासभामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सहभागिता, त्यहाँ आयोजित विभिन्न उच्चस्तरीय सभा/सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व एवम् सो अवसरमा सम्पन्न विभिन्न द्विपक्षीय भेटवार्ताहरूका सम्बन्धमा यस सम्मानित सदनलाई विस्तृत रूपमा जानकारी गराउन चाहन्छु।

*
सम्माननीय सभामुखज्यू,
माननीय सदस्यज्यूहरू,
७. यस वर्षको जनरल डिबेट “Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations That Delivers for All” शीर्षकमा केन्द्रित रहेको थियो।

८. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले महासभाको जनरल डिबेटमा २४ सेप्टेम्बर २०२६ मा सम्बोधन गर्नुभएको थियो। उक्त सम्बोधनका क्रममा उहाँले अन्य कुराका अलावा निम्न विषयहरूमा जोड दिनुभएको छ।
क. हालै भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु संकटको गम्भीर प्रभाव तथा विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उक्त विपदवाट भएको ठूलो जनधनको क्षति, भौतिक पूर्वाधार तथा जनजीविकामा परेको असरबारे विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
ख. साथै, नेपाल जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे तापनि जलवायु परिवर्तनका असमान र गम्भीर असरहरू भोगिरहेको तथा जलवायु परिवर्तन नेपालको लागि मानवीय घटना (Humanitarian event) मात्र नभई विकासको संकट (emergency) समेत रहेको बताउनुभयो।
ग. जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली (Himalayan Ecology) मा परेको असर तथा हिमनदी र पर्माफ्रस्ट पग्लिँदै जाँदा हिमपहिरो (Ice-rock avalanche), बाढी र पहिरो (landslide) लगायतका विपद्को जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र विपद्का समयमा सीमापार समन्वयको महत्व उल्लेख गर्नुभएको छ।
घ. जलवायु परिवर्तनलाई भू-राजनीतिक द्वन्द्वको विषय नबनाई Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities को सिद्धान्तअनुरूप साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताका आधारमा समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको।
ङ. जलवायु संकट निम्त्याउन ऐतिहासिक रूपमा बढी भूमिका खेल्दै आएका तथा बढी स्रोतसाधन र क्षमता भएका मुलुकहरूले यस संकटलाई सम्बोधन गर्न थप जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्नुभएको छ।
च. जलवायु सिर्जित विपद्पश्चात् गर्नुपर्ने पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै Loss and Damage Fund लगायतका विद्यमान जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट स्रोत परिचालनलाई सरल र सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
छ. नेपालले वनजङ्गल संरक्षण, जलविद्युत् विकास, विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनको प्रयासमार्फत वातावरण संरक्षणमा पुर्याउँदै आएको योगदानको उल्लेख गर्दै जलवायु उत्थानशीलता (Resilience) का लागि लगानी, सुदृढ पूर्वाधार, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली तथा नवीन प्रविधिको प्रवर्द्धनमा जोड दिनुभयो।
ज. जलवायुजन्य विपद्लाई तदर्थ (ad-hoc) प्रतिक्रियाबाट मात्र सम्बोधन गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै पूर्वतयारीको संस्कृति (culture of preparedness) को विकासमा जोड दिनुभयो।
झ. जलवायु न्यायलाई वित्तीय सहयोगमा मात्र सीमित नराखी वितरणात्मक तथा प्रक्रियागत न्याय (distributive and procedural justice) सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको।
ञ. बहुपक्षीयता (multilateralism) मा नेपालको अविछिन्न विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै साना गरिब मुलुकहरूको आवाज सुन्ने र न्यायपूर्ण परिणाम हासिल गर्ने व्यवस्था निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघमाथि आफ्नो भरोसा रहेको बताउनुभएको।
ट. ‘यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिंड्न सकोस्’ भन्दै विश्व शान्तिको आह्वान गर्नुभएको छ।

९. भ्रमणका क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव श्री एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। भेटका क्रममा महासचिव गुटेरेसले भोटेकोशी विपदमा भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालसँग ऐक्यबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले नेपालप्रतिको सद्भावका लागि महासचिव गुटेरेसलाई धन्यवाद दिँदै उहाँको सफल कार्यकालका लागि बधाई दिनुभएको थियो। भोटेकोशी विपदबाट नेपालले ठूलो क्षति बेहोरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले हिमताल फुट्ने जोखिम अझै उच्च रहेको बताउनुभएको थियो।

भेटमा नदी किनारका बासिन्दाको पुनर्वास र हरित पुनर्निर्माणका विषयमा समेत छलफल भएको थियो। साथै, अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडिसी) को सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समयसीमा थपका लागि समर्थनका विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो।
१०. साथै, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री श्री एन्थनी एल्बानिज (Anthony Albanese) सँग समेत भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। उक्त अवसरमा द्विपक्षीय हितका विविध विषयहरूमा छलफल भएको थियो।
*
सम्माननीय सभामुखज्यू
माननीय सदस्यज्यूहरू

११. नेपालको परराष्ट्र नीति र राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखी मैले संभव भएसम्मका र उपलब्ध सबै उच्चस्तरीय समारोह, बैठक, कार्यक्रमहरू र विभिन्न द्विपक्षीय भेटवार्ता सम्पन्न गरी फर्केको छु। ती अवसरहरूमा हालै भोटेकोशीमा गएको विनासकारी बाढीपश्चात खोज, उद्धार, राहत तथा अन्य सहयोगमा छिमेकी, मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पुर्‍याएको महत्त्वपूर्ण सहयोगका लागि मैले नेपाल र नेपाली नागरिकको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गरेको छु। साथै, आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने पुर्नर्निर्माणमा उल्लेख्य साधनस्रोतको आवश्यक पर्ने देखिएको परिप्रेक्ष्यमा थप सहयोगको लागि अनुरोध समेत गरेको छु।

१२. २२ सेप्टेम्वर २०२६ मा महासभाको ८१औं सत्रको General Debate को उदघाटन सत्रमा पनि म सहभागी भएँ। महासभाका अध्यक्ष डा. खलिलुर रहमानले सञ्चालन गर्नुभएको यस सत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव श्री एन्टोनियो गुटेरेसले आफ्नो दशवर्षे कार्यकालको अन्तिम सम्बोधन गर्नुभएको थियो।
सोही दिन साँझ संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति महामहिम डोनाल्ड जे. ट्रम्पद्वारा आयोजित रिसेप्सनमा म सहभागी भएँ।

१३. २४ सेप्टेम्वर २०२६ मा आयोजित Annual Ministerial Meeting of the Group of the Least Developed Countries (LDCs), Ministerial Meeting of the Group of Landlocked Developing Countries (LLDCs), High-Level Plenary Meeting to Address the Existential Threats Posed by Sea-Level Rise, Peacebuilding Commission तथा UN Group of Friends of Mediation Ministerial Breakfast मा सहभागी भई मैले सम्बोधन गरेँ। ती अवसरहरूमा मैले अति कम विकसित मुलुकहरूको Global Coordination Bureau को अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले खेलेको भूमिका एवं प्राप्त उपलब्धीहरू, जलवायु न्याय, दिगो विकास, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, LDCs र LLDCs का सामूहिक सरोकार, बहुपक्षीय सहकार्य तथा विकासशील मुलुकका प्राथमिकताका विषयमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गरेको थिएँ।

उक्त बैठकले सन् २०२६-२०२९ अवधिका लागि गाम्बियालाई LDC Chair चुनेको छ।

१४. २३ सेप्टेम्बर २०२६ मा आयोजित Secretary-General’s High-Level Meeting on Climate Action and Just Transition: Solutions Dialogue मा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, जलवायु वित्त, अनुकूलन सहयोग तथा उत्थानशील विकासबारे नेपालको धारणा राख्दै पहुँचयोग्य जलवायु वित्त, पर्याप्त अनुकूलन, पूर्व चेतावनी प्रणाली, प्रविधिमा सहज पहुँच र स्रोतसाधनयुक्त क्षति र नोक्सानी कोषमार्फत नतिजामुखी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने र पेरिस संझौता अनुसार १.५°C लक्ष्य हासिल गर्न विश्वव्यापी सहकार्य एवं ऐक्यवद्धता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएँ।

१५. त्यसैगरी, High-Level Plenary Meeting to Commemorate the 40th Anniversary of the Declaration on the Right to Development मा समावेशी तथा दिगो विकास, विकासको अधिकार र जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका सरोकारका विषयहरू बारे चर्चा गरेँ।

१६. G7 विकास मन्त्रीहरूको बैठक र Leaders’ Meeting of Climate Vulnerable Forum (CVF-V20) लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मैले जलवायुजन्य प्रकोपले विकासका उपलब्धिहरू नष्ट गरिरहेको र उत्थानशील विकास, पहुँचयोग्य जलवायु वित्त, सशक्त पूर्वानुमान चेतावनी प्रणाली र हरित उपागममार्फत जलवायु न्याय अघि बढाउन पर्वतीय एवं महाद्विप राष्ट्रहरूसहित बलियो विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिएँ।

१७. 2५ सेप्टेम्वर २०२६ मा नेपालले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय विशेष कार्यक्रम “Sagarmatha to the Sea: A Call to Action for a Climate-Resilient Future” मा प्रमुख वक्ताको रुपमा मैले सम्बोधन गरेँ। विज्ञान, नीति र लगानीले पहाडदेखि समुद्रसम्मको अन्तरआवद्धतालाई आत्मसात गर्नुपर्ने र जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर भोगी रहेका नेपाल जस्ता मुलुकहरूलाई जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र उत्पादनशील विकासका लागि The Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD) लगायतका संयन्त्रमार्फत सहयोग प्राप्त हुनुपर्नेमा जोड दिएको छु।

१८. साथै, High-Level Meeting on Pandemic Prevention, Preparedness and Response (PPPR), G77 and China Ministerial Meeting र High-Level Meeting on Global Development Initiative (GDI) बैठकहरूमा मेरो रचनात्मक सहभागिता रह्यो। सो बैठकमा मैले विश्वव्यापी चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न बहुपक्षीय सहकार्य, दिगो विकास, समावेशी आर्थिक वृद्धि, स्वास्थ्य सुरक्षा, कानुनमा आधारित विश्व व्यवस्था तथा विकासशील मुलुकका साझा सरोकारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएँ।

१९. २८ सेप्टेम्बर २०२६ मा आयोजित High-Level Meeting to Commemorate the 25th Anniversary of the Adoption of the Durban Declaration and Programme of Action लाई सम्बोधन गर्दै भेदभावविरुद्ध उपयुक्त कानुनी र नागरिक कदम चाल्नुपर्ने, सीमान्तकृत समुदायलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्ने, नविनतम प्रविधिको उचित नियमन गर्ने र सिद्धान्तमा आधारित बहुपक्षीयता सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छु।

२०. भारतले आयोजना गरेको “Navigating Together Towards a Brighter Future – The Compelling Case for an Empowered Global South” विषयक मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई मैले सम्बोधन गरेँ। Global South का मुलुकहरूले साझा विश्वव्यापी चुनौतीहरूको सामना गर्न तथा विकासका प्राथमिकताहरू अघि बढाउन आपसी ऐक्यबद्धता, सहकार्य र सामूहिक पहललाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा मैले जोड दिएँ।

२१. Asia Society ले आयोजना गरेको “Steering Nepal’s Future in Asia’s Rising Century” विषयक कार्यक्रममा मैले मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधन गरेँ। सम्बोधनका क्रममा मैले सुशासन, कानूनी राज्य, क्षेत्रीय सम्पर्क सञ्जाल, स्वच्छ ऊर्जा, नवप्रवर्तन तथा विश्वसँगको गहिरो संलग्नतामार्फत नेपालको भूपेरिवेष्ठित अवस्थालाई रणनीतिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै न्यायपूर्ण, नियममा आधारित र परस्पर जोडिएको विश्व निर्माण गर्न नेपाल सदैव प्रतिबद्ध रहेको चर्चा गरेँ। सम्बोधनपश्चात् अस्ट्रेलियाका पूर्व प्रधानमन्त्री श्री केभिन रडसँग कुराकानी गरेँ।

सम्माननीय सभामुखज्यू
माननीय सदस्यज्यूहरू

२२. यस भ्रमणको अवसरमा म विभिन्न बैठक/कार्यक्रम/गतिविधिहरूमा सहभागी भएँ।यस परिप्रेक्ष्यमा मैले भुटानका प्रधानमन्त्री महामहिम दासो छिरिङ तोब्गे, भारतका विदेशमन्त्री महामहिम डा. एस. जयशंकर, पोल्याण्डका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री महामहिम रादोस्लाव सिकोरस्की लगायतसँग भेटवार्ता गरेँ। सो अवसरमा आपसी सरोकार र हितका विविध विषयहरुमा छलफल भयो।

२३. संयुक्त अरब इमिरेट्सका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan सँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा सहकार्य, विकास साझेदारी र पारस्परिक हितका क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा विचार आदानप्रदान भयो। नेपालका बाढी प्रभावित समुदायलाई युएई सरकारले प्रदान गरेको आर्थिक तथा मानवीय सहायता र थप २५ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगका लागि युएई सरकार र जनताप्रति हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता व्यक्त गरेँ।

२४. संयुक्त राज्य अमेरिकाका Political Affairs सम्बन्धी Under Secretary of State महामहिम एलिसन हुकरले मसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभयो। उक्त भेटमा नेपाल-अमेरिका बीच दशकौंदेखि कायम रहेको घनिष्ठ, सौहार्दपूर्ण सम्बन्धका विविध पक्षहरूमा छलफल हुनुकासाथै नेपालका बाढी प्रभावित समुदायका लागि प्रदान गरिएको ३० मिलियन अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोगका लागि मैले अमेरिकी सरकार र जनताप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ।

२५. यस भ्रमणको अवसरमा ग्रेनाडा, नामिविया र सेनेगलसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै संयुक्त विज्ञप्ति (Joint Communiqué) मा नेपाल सरकारको तर्फबाट मैले हस्ताक्षर गरेँ। यससँगै नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको मुलुकहरूको संख्या अब १८८ पुगेको छ।

२६. रुवाण्डाका परराष्ट्रमन्त्री महामहिम Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, सर्बियाका परराष्ट्रमन्त्री महामहिम Marko Djuric र बेलारुसका परराष्ट्रमन्त्री H.E. Mr. Maxim Ryzhenkov सँग भएको द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा क्रमशः General Cooperation Agreement, Bilateral Consultations Mechanism र कूटनीतिक, अफिसियल र सर्भिस राहदानी वाहकका लागि भिसा छुटसम्बन्धी समझदारीपत्र (MoU) मा हस्ताक्षर सम्पन्न भयो।

२७. न्यूयोर्कस्थित नेपाली कनसुलेट जनरल र नेपाली समुदायद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया र भोटेकोशी बाढी पीडितका लागि राहत रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा समेत म सहभागी भएँ।

*
सम्माननीय सभामुखज्यू
माननीय सदस्यज्यूहरू

२८. संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औं महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा प्रधानमन्त्रीज्यूको तहमा नेपालको सहभागिताले नेपालको राष्ट्रिय हित तथा प्राथमिकताका साथै जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, दिगो विकास, जलवायु सहनक्षमता (Climate resilience), अति कम विकसित तथा भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रका साझा सरोकार र बहुपक्षीय सहकार्यका विषयमा नेपालको स्पष्ट धारणा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको छ।

२९. महासभाको जनरल डिबेट तथा विभिन्न उच्चस्तरीय र मन्त्रीस्तरीय बैठकहरूमा नेपालको सक्रिय सहभागिता र सम्बोधनमार्फत हिमाली तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूले भोगिरहेका चुनौती, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच, Loss and Damage, पूर्वसूचना प्रणाली तथा सहनक्षमतायुक्त विकास (Resilient Development ) का विषयमा नेपालको आवाज सशक्त रूपमा प्रस्तुत भएको छ।

३०. महासभाका क्रममा अति कम विकसित मुलुकका अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले निर्वाह गरेको भूमिका तथा LDCs, LLDCs, जलवायु जोखिममा रहेका मुलुक र विकासशील राष्ट्रका साझा सरोकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएको विषयले नेपालको बहुपक्षीय कूटनीतिप्रतिको प्रतिबद्धता स्पष्ट गरेको छ। साथै, नेपालले आयोजना गरेको “Sagarmatha to the Sea” लगायतका उच्चस्तरीय कार्यक्रम तथा विभिन्न बहुपक्षीय बैठकहरूमा भएको सहभागिताले जलवायु संकट र पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीका विषयमा नेपालको अनुभव र प्राथमिकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा थप स्थापित गर्न योगदान पुर्‍याएको छ।

३१. यस भ्रमणका क्रममा विभिन्न मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख, परराष्ट्र मन्त्री तथा उच्च पदाधिकारीहरूसँग भएका द्विपक्षीय भेटवार्ता, सम्झौता/समझदारी तथा ग्रेनाडा, नामिबिया र सेनेगलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाले नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप विस्तार गर्न सहयोग पुर्याएको छ। साथै, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव तथा अन्य उच्च पदाधिकारीहरूसँगको भेटवार्ताले नेपाल र संयुक्त राष्ट्र संघबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ।

३२. समग्रमा, संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औं महासभामा नेपालको सहभागिता निकै प्रभावकारी र फलदायी रह्यो।
*
३३. अन्त्यमा, संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयमा माननीयज्यूहरूले दिनुभएको सुझावका लागि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। साथै, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले महासभामा राख्नुभएको जलवायु न्याय लगायतका विषयमा ऐक्यबद्धता जनाउनुभएकोमा एवम् संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको ऐतिहासिक उपस्थितिमा यहाँहरूको सकारात्मक धारणा, साथ र समर्थनप्रति हार्दिक धन्यवाद समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु।
धन्यवाद।