१३ असोज २०८३ काठमाडौं — नेपाल बीमा प्राधिकरणले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायत जिल्लामा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित बीमितको दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउन विशेष कार्यविधि लागू गरेको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत ‘रसुवा बाढी दाबी भुक्तानी सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०८३’ लागू भएसँगै बाढीपीडितले बीमा दाबीको रकम छिटो र सरल प्रक्रियाबाट पाउने भएका छन् ।
५ लाखसम्मको दाबी सर्भेयरबिनै भुक्तानी
नयाँ कार्यविधिअनुसार प्राविधिक रूपमा जटिल नभएका र पर्याप्त प्रमाण भएका ५ लाख रुपैयाँसम्मका सरल दाबीमा सर्भेयर नियुक्त गर्नुपर्ने छैन । बीमा कम्पनीले आफ्नै कर्मचारीमार्फत स्थलगत निरीक्षण तथा प्रमाण संकलन गरी दाबी फछ्र्योट गर्न सक्नेछन् ।
यस व्यवस्थाले साना बीमितलाई लामो प्रक्रियागत झन्झटबाट राहत पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कागजात नष्ट भए डिजिटल प्रमाण मान्य
बाढीका कारण भौतिक कागजात नष्ट भएको अवस्थामा क्षति हुनुअघि र पछिका फोटो तथा भिडियो, डिजिटल अभिलेख, सरकारी वा वित्तीय विवरण र करसम्बन्धी अभिलेखलाई प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, सामान्य हदम्याद नाघेको वा प्रहरी प्रतिवेदन नभएको आधारमा मात्रै रसुवा बाढी प्रभावितको दाबी अस्वीकार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
५० प्रतिशतसम्म तत्काल पेश्की
बाढीबाट प्रभावित व्यवसाय तथा बीमितलाई तत्काल आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन अनुमानित दायित्वको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
पूर्ण रूपमा क्षति भएका सवारी साधनको हकमा बीमाङ्क वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यसको ५० प्रतिशत रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । बाँकी रकम सवारी दर्ता खारेजीको प्रमाणपत्र पेश गरेको सात दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
पुनर्बीमा कम्पनीले पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा बीमा कम्पनीलाई ५० प्रतिशत रकम पेश्कीका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दर्ता नभएका सवारीले पनि दाबी पाउने
रसुवा भन्सार कार्यालयको यार्ड, बाटो वा गोदाममा रहेका तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुन बाँकी रहेका तर मोटर वा परिवहन बीमा गरिएका सवारी साधनले समेत दाबी पाउने भएका छन् ।
त्यस्ता सवारी साधनको भिकल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर अभिलेख गरी भविष्यमा दर्ता नहुने सुनिश्चित गरेर पूर्ण दाबी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
बाढीमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिको हकमा अधिकारप्राप्त निकायको सिफारिसका आधारमा हकवालालाई दाबी भुक्तानी गरिनेछ । मृतक विदेशी नागरिकको हकमा सम्बन्धित देशको दूतावासमार्फत नेपाली रुपैयाँमा क्षतिपूर्ति भुक्तानी गरिने व्यवस्था छ ।
झुटो दाबी गरे कारबाही
दाबी प्रक्रिया सरल बनाइए पनि गलत विवरण वा प्रमाण पेस गरी झुटो दाबी गर्नेहरूलाई कारबाही हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
दाबीका लागि पेस गरिएका विवरण, प्रमाण वा स्वघोषणा झुट्टा ठहरिएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ । साथै, भुक्तानी भइसकेको रकमसमेत बीमा कम्पनीले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिको कार्यान्वयनमा कुनै द्विविधा उत्पन्न भएमा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
