९ असोज २०८३ काठमाडौं — संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले गरेकाे सम्बोधन यस्तो छ ।
श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,
महासचिवज्यू,
महामहिमहरू,
विशिष्ट प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरू,
भद्रमहिला तथा सज्जनवृन्द,
म आज तपाईंहरूका सामु हिमालको सुदूर देश नेपालबाट सम्पूर्ण मानवजातिका लागि एउटा गम्भीर चेतावनी लिएर उपस्थित भएको छु।
म चाहन्थें कि आज म यहाँ केवल विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा नयाँ/युवा राष्ट्रका आशा–आकांक्षाहरूका बारेमा कुरा गर्न उभिन सकूँ। तर त्यसको सट्टा, मैले आज ठूलो स्तरको विनाश र मृत्युका बारेमा बोल्नैपर्ने भएको छ। ती परिवारहरूका बारेमा, जो कहिल्यै घर नफर्कने आफ्ना प्रियजनहरूको प्रतीक्षामा छन्। ती समुदायहरूका बारेमा, जो हिलो, ढुङ्गा र भेलभित्र कहिल्यै फेला नपर्न सक्ने आफन्तका शवहरू खोतल्दैछन्। ती पुलहरू, सडकहरू, विद्यालयहरू, घरहरू र जीविकोपार्जनका साधनहरूका बारेमा, जो केही मिनेटमै बगेर नष्ट भए। र, त्यो देशका बारेमा, जसको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने निरन्तरको यात्रामा गम्भीर अवरोध पुगेको छ।
चार हप्ताअघि, विश्वले नेपालका हिमाली बस्तीहरूलाई बगाएर लगेको भीषण बाढीका स्तब्धकारी दृश्यहरू देख्यो, जसको उग्रतालाई धेरैले ‘हिमाली सुनामी’ नाम दिए। भोटेकोशी र त्रिशूलीको त्यो विपद् कुनै स्थानीय त्रासदी मात्र थिएन। त्यो विश्वकै लागि एउटा चेतावनी थियो। र आज म तपाईंहरूलाई सोध्न चाहन्छु— के हामीले त्यो चेतावनीलाई साँच्चै सुनेका छौं?
करिब तीन वर्षअघि सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको फेदमा उभिएर संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले मानव जातिलाई जलवायुको पागलपन र मडारिँदो विपद्बारे सचेत गराउनुभएको थियो। संसारको छानोबाट गरिएको त्यो चित्कार पर्याप्त रूपमा सुनिएन। हामी नेपालमा हुनेहरूले सुन्यौं, हाम्रा समुदायहरूले सुने, विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले सुने र प्रमाणसहित त्यसलाई दोहोर्याए। तर हामी राजनीतिक नेतृत्वहरू ती चेतावनीहरूलाई कार्यरूपमा बदल्न, र जोखिममा रहेका नागरिकहरूलाई आवश्यक पर्ने गति र स्तरमा काम गर्न उदासीन रह्यौं।
गत महिना हामीले त्यसको दुःखद परिणाम देख्यौं। बढ्दो तापक्रमले हिमालको संवेदनशील पारिस्थितिकीलाई खलबलाइरहेको छ। पग्लिँदै गएको ‘पर्माफ्रोस्ट’ (स्थायी हिउँ तह) ले हिमनदीमुनिका पहाडी भिरालोहरूलाई चिरा पारिरहेको छ, जसले गर्दा बरफ र चट्टान खस्ने हिमपहिरो, बाढी, पहिरो तथा अन्य शृंखलाबद्ध विपद्को जोखिम तीव्र बनेको छ।
यसको परिणामस्वरूप नेपाल–चीन सीमाका दुवैतर्फ ठूलो विनाश मच्चियो। बाढी तल भारततर्फ बग्दै गयो। यसले हामीलाई एउटा आधारभूत सत्य सम्झाउँछ— जलवायु परिवर्तनले सिमाना चिन्दैन। हिमनदी र बाढीहरू भिसा वा राहदानी बोकेर यात्रा गर्दैनन्।
महामहिमहरू,
म यहाँ केवल गुनासो गर्न आएको होइन, केही सुझावहरू राख्न आएको हुँ।
सर्वप्रथम, यो जलप्रलयपछि हाम्रो सहयोगमा आइपुग्ने सम्पूर्णप्रति म नेपाल सरकार र नेपाली जनताको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हाम्रा निकट छिमेकीहरू भारत र चीनले तत्काल र उदारतापूर्वक सहयोग प्रदान गरे। अन्य मित्रराष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्र संघ प्रणाली, मानवीय सहायता नियोगहरू, परोपकारी संस्थाहरू तथा विश्वभरका मानिसहरू नेपालको पक्षमा उभिए। म कृतज्ञ नेपाली जनताका तर्फबाट उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
नेपाल अहिले पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणको विशाल चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। कम्तीमा १४०० जनाको ज्यान गएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको अवस्थामा, प्रारम्भिक आँकलन अनुसार भौतिक पुनर्लाभका लागि मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब १० प्रतिशत रकम आवश्यक देखिन्छ। वि.सं. २०७२ (सन् २०१५) को गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै, हामी फेरि पनि तपाईंहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं।
तर हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि यो विपद् नेपालभन्दा बाहिर किन महत्त्व राख्छ। नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान गर्छ। यो संकट हामीले निम्त्याएका होइनौं, तैपनि हामी यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेका छौं। हाम्रा हिमनदीहरू खुम्चिँदैछन्, पहाडी भिरालोहरू अस्थिर बन्दैछन्, हाम्रा नदीहरूको बहाव अनिश्चित हुँदैछ र हरेक ठूलो विपद्ले वर्षौंदेखिको विकासलाई नामेट पार्ने धम्की दिइरहेको छ। नेपालका लागि जलवायु विपद् केवल मानवीय सहायताको विषय मात्र होइन, यो एक विकास संकट (Development Emergency) हो।
यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र जीविकोपार्जन ध्वस्त पार्छ। यसले हामीलाई हाम्रो भविष्य उज्यालो बनाउन चाहिने स्वच्छ ऊर्जाका पूर्वाधारहरू नष्ट गरिदिन्छ। र यसले एउटा गरिब देशलाई आफूले सिर्जना नगरेको क्षतिको मर्मत गर्न ऋण लिन बाध्य बनाउँछ।
तर हामी यहाँ कुनै देश वा महादेशलाई दोषारोपण गर्न आएका होइनौं। हामी जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भू-राजनीतिक युद्धभूमि बनाउन पनि यहाँ आएका होइनौं। हामी सबैलाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताप्रति पुनः प्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न यहाँ आएका हौं।
संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी खाका महासन्धि (UNFCCC) मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता’ (CBDR-RC) को सिद्धान्तलाई पहिल्यै स्वीकार गरिसकेको छ। जसले ऐतिहासिक रूपमा समस्या सिर्जना गर्न बढी योगदान पुर्याएका छन् र जससँग सामना गर्ने ठूलो क्षमता छ, उनीहरूले नै धेरै गर्नुपर्छ। ‘जलवायु न्याय’ संयुक्त राष्ट्र संघका दस्तावेजहरूमा सीमित एउटा सुन्दर पदावली मात्र बन्नु हुँदैन। हाम्रा जनताले बारम्बार आफ्नो बिगतका भग्नावशेष पुनर्निर्माण मात्र गरिरहने होइन, आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने अवसर पाउनुपर्छ।
महामहिमहरू,
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र झण्डै २ अर्ब मानिसहरूको घर हो। यी पर्वतहरूले नेपालको सिमानाभन्दा धेरै परसम्मका जनसङ्ख्यालाई पानी, पारिस्थितिकीय प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन्। हिमालयहरू पृथ्वीका सीमान्त भाग मात्र होइनन्; यिनीहरू त यो ग्रहको जीवन आधार प्रणाली हुन्।
त्यसैले, पहिलो र अत्यावश्यक कदमको रूपमा, हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा एउटा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलेन्स मेकानिजम’ (हिमाली जलवायु अनुकूलन/पुनरुत्थान संयन्त्र) स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्दछौं।
यस संयन्त्रमार्फत हामी भू-उपग्रहका तथ्यांकहरू (Satellite Data) र विज्ञताहरू आदानप्रदान गरौं। जोखिमयुक्त हिमतालहरूको अनुगमन गरौं। संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई मजबुत बनाऔं र जब विपद् आउँछ, सिमाना वारपार समन्वय गरी तत्काल सहायता उपलब्ध गराऔं। हिमालय खण्डित सूचनाहरूको सिमाना बन्नुको साटो अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको एउटा खुला प्रयोगशाला बनोस्।
एउटा अति कम विकसित मुलुक भए पनि, नेपालले आफ्नो पारिस्थितिकीय हिस्साभन्दा निकै ठूलो विश्वव्यापी योगदान पुर्याइरहेको छ। हामीले आफ्नो झण्डै आधा भूभागमा वन क्षेत्र पुनर्स्थापित गरेका छौं। हामी आफ्ना सबै स्वच्छ ऊर्जाका आवश्यकताहरू पूरा गर्ने र छिमेकमा समेत फोहोर ऊर्जालाई विस्थापित गर्ने गतिमा जलविद्युत् विकास गरिरहेका छौं। हामी युरोपका कतिपय भूभागसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दरमा विद्युतीय यातायातलाई प्रवर्द्धन गर्दैछौं। हामी स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलन क्षमता मजबुत बनाउँदैछौं, र जलवायु विपद्को बढ्दो तीव्रता र आवृत्तिको सामना गर्न हामी अझ धेरै गर्नेछौं।
तर, विश्वव्यापी शासन प्रणालीको असफलताले निम्त्याएको यो संकटविरुद्ध नेपाल एक्लै लड्न सक्दैन। त्यसैले यो महासभाले ६ वटा शब्दहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ:
राहत (Relief)
पुनर्स्थापना (Rehabilitation)
पुनर्निर्माण (Reconstruction)
र त्यसैगरी:
जिम्मेवारी (Responsibility)
क्षतिपूर्ति/पुनर्भरण (Reparation)
पुनरुत्थानशीलता (Resilience)
पहिलो तीन शब्दहरू विपद्पछि हामीलाई तुरुन्त चाहिने कुरा हुन्। पछिल्ला तीन कुराहरू विपद् एउटा स्थायी नियति नबनोस् भन्नका लागि आवश्यक छन्। जब जलवायुजन्य विपद्ले गरिब देशको पूर्वाधार ध्वस्त पार्छ, त्यसको जवाफ केवल अर्को ठूलो ऋण वा साना अनुदानहरूको टालटुले सहायता हुन सक्दैन। हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त मात्रामा अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक छ।
‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ (Loss and Damage Fund), ‘ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फसिलिटी’ (GEF) र अन्य वित्तीय संयन्त्रहरू अझै पनि अत्यन्त अपर्याप्त छन्। जलवायु वित्त अर्को यस्तो प्रशासनिक भूलभुलैया बन्नुहुँदैन, जहाँ जोखिममा रहेका देशहरूले सहयोग पाउनै वर्षौं बिताउनुपरोस्। जब घरमा आगो लाग्छ, हामी परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौं, हामी तुरुन्त कदम चाल्छौं। जलवायु न्यायको वास्तविक अर्थ यही हुनुपर्छ।
महामहिमहरू,
यसले मलाई एउटा ठूलो प्रश्नतर्फ डोर्याउँछ: हामी कस्तो प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौं?
संयुक्त राष्ट्र संघको जन्म विश्वयुद्धको भयानक मानवीय पीडाबाट भएको थियो। यसको संकल्प थियो— सार्वभौमसत्ता महत्त्वपूर्ण हुनेछ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मर्यादा हुनेछ, हरेक मानवको आत्मसम्मानको रक्षा हुनेछ, र कमजोर राष्ट्रहरूले शक्तिशालीहरूले जे निर्णय गर्छन् त्यसलाई आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्नुपर्ने छैन।
आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ। प्रायः सैन्य र आर्थिक शक्तिले नै कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने निर्धारण गर्न थालेको छ। नेपालको विश्वास छ कि हामीलाई अझ न्यायपूर्ण विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थाको खाँचो छ।
सन् १९९४ मा, युएनडीपी (UNDP) को मानव विकास प्रतिवेदनले ‘मानव सुरक्षा’ को अवधारणा अघि सारेको थियो। त्यसले सुरक्षालाई भूभागभन्दा जनतासँग र हतियारभन्दा विकाससँग जोडेर हेरेको थियो। त्यसले डर र अभावबाट मुक्ति पाउन ‘शान्ति लाभांश’ (Peace Dividend) को आह्वान गरेको थियो।
हाम्रो इतिहासमै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत यसै मार्चमा निर्वाचित भएको नेपालको नयाँ बहुमतको सरकारले त्यसयता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताहरूको सामना गर्नुपरेको छ। जब नेपालको एक गरिब किसान मनसुनमा बिउ छर्न जान्छिन्, मल समयमै पुग्दैन। जब हामी नयाँ राजमार्ग कालोपत्रे गर्न चाहन्छौं, बिटुमिनको अभाव हुन्छ। जब एउटा परिवार साँझको खाना खान बस्छ, खाना पकाउने ग्यासको अभाव हुन्छ।
एकातर्फ पग्लिँदै गरेका हिमनदी, बिग्रँदै गएको बाली र पूर्वसूचनाबिना आउने बाढीहरू छन् भने अर्कातर्फ विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाले गरिब जनतालाई उनीहरूको कुनै दोषबिना नै सजाय दिइरहेको छ।
अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रहरू ठिक समयमा पुग्छन्। राइफल र गोलाबारुदले सिमाना पार गर्छन्, हरेक अवरोध हटाउँछन् र समयमै पुग्छन्। तर नेपालको एक किसानले आवश्यक परेको बेला बजार मूल्यमा मल वा इन्धन पाउन सक्दैन।
हामीले यस्तो संसार बनाएका छौं, जहाँ युद्धका लागि त्रुटिरहित र चुस्त बन्दोबस्ती छ, तर खाद्यान्नका लागि भने टुटेको व्यवस्था छ। र यो नेपालको मात्र दुर्भाग्य होइन। बंगलादेशलाई सोध्नुहोस्, भुटानलाई सोध्नुहोस्, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान वा श्रीलंकालाई सोध्नुहोस्— हाम्रा क्षेत्रका जुनसुकै देशलाई सोध्नुहोस्, तपाईंले यही कुरा सुन्नुहुनेछ। हामीले नतताएको जलवायुको मार पनि हामीले नै खेपेका छौं, र हामीले सुरु नगरेको युद्धहरूको मार पनि हामीले नै भोगिरहेका छौं।
यसले हामीलाई देखाउँछ कि विश्वव्यापी सहकार्यमा बाहिर देखिएभन्दा भित्र धेरै कुरा बिग्रिसकेको छ।
महामहिमहरू,
मलाई भनिएको छ कि यस वर्ष यस महासभालाई सम्बोधन गर्ने सरकार प्रमुखहरूमध्ये म सबैभन्दा कान्छो उमेरको हुँ। तर म यसलाई कुनै चर्चाको विषय बनाउन यहाँ आएको होइन। म त यो रोष्ट्रमबाट जेसुकै बोलिए पनि एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न आएको हुँ— तिर्न तयार रहेको देशले सामान किन्न पाउनुपर्छ। र ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै कुनामा हतियार पुर्याउन सक्ने विश्वसँग एक किसानलाई मर्यादित जीविकोपार्जनको साधनबाट वञ्चित राख्ने कुनै बहाना हुन सक्दैन।
त्यसैले हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गर्छौं। त्यसैले हामीलाई संयुक्त राष्ट्र संघ चाहिन्छ, जहाँ साना र गरिब देशहरूको उपस्थिति महसुस होस् र हामी सबै मिलेर परिणामका लागि काम गर्न सकौं।
जलवायु न्याय भनेको केवल पैसाको कुरा मात्र होइन। यो ‘वितरणात्मक न्याय’ हो— अर्थात् यसको लागत कसले व्यहोर्ने? यो ‘प्रक्रियागत न्याय’ हो— अर्थात् नीति निर्माणमा कसको आवाज रहने? यो हिमाली समुदायहरू, साना टापु राष्ट्रहरू, भूपरिवेष्ठित तथा अति कम विकसित देशहरू र जन्मन बाँकी पुस्ताको भविष्यलाई समान रूपमा हेरिने विषय हो।
भोलिदेखि संयुक्त राष्ट्र संघमै आयोजना हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ (Sagarmatha to Sea) सम्बन्धी कार्यक्रममार्फत नेपाल यस संवादको नेतृत्व गर्न तयार छ।
श्रीमान् अध्यक्ष तथा महामहिमहरू,
हामी गम्भीर विश्वव्यापी अनिश्चितताको घडीमा यस महासभामा उपस्थित भएका छौं। नयाँ पुस्ताको चाहना प्रतिबिम्बित गर्ने नवीकृत लोकतान्त्रिक जनादेशका साथ हाम्रा युवाहरूले निष्ठा र जवाफदेहिताको राजनीतिको माग गरेका छन्। यो पुस्तान्तरण कुनै एउटा राष्ट्रको मात्र कथा होइन; यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्धको विश्वव्यापी जागरणको हिस्सा हो।
मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ— मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र हरेक नेपालीलाई आफ्नै भूमिमा फल्न-फुल्न पाउने समान अवसर दिने राज्य निर्माण गर्नु।
नेपालको बाढी बढ्दो चरम जलवायुले निम्त्याउने भविष्यको संकेत हो। हाम्रा पुराना मापदण्डहरू अब सान्दर्भिक रहेनन्। अब हामी तदर्थवादी प्रतिक्रियाबाट पूर्वतयारीको संस्कृतिमा जानैपर्छ। हामी पुनरुत्थानशीलतामा लगानी गरौं, बीमा र नवप्रवर्तनमा लगानी गरौं। हामी अझ बलिया पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौं। जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाऔं। हामी त्यस्तो प्रणाली बनाऔं जसले पूर्वचेतावनी देओस्, सचेत गराओस् र जीवन रक्षा गरोस्। हामी त्यो व्यवस्थामा सुधार गरौं जसले सबैभन्दा कमजोरलाई सधैं अधिकारविहीन बनाउँछ।
र, जब अर्को पटक विश्वको छानोबाट चेतावनीको आवाज गुञ्जिनेछ, हामी त्यो सुन्न र त्यसअनुसार कदम चाल्न तयार रहौं।
भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्।
यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्।
धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्ते!
