११ साउन २०८३ काठमाडौं – सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। यससँगै सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको ठहर गरेको हो। यद्यपि अदालतले सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले स्वकीय सचिव नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न कानुनी अवरोध नरहेको छ। सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनः लागू गरेको थियो।