५  साउन २०८३ काठमाडौं-  सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेसँगै संसद्बाट पारित कानुन कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ। आर्थिक ऐन, २०८३ ले भने सरकारले आवश्यकता अनुसार कर, शुल्क, महसुल वा दस्तुरको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक तथा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने अधिकार दिएको छ।

ऐनको दफा १८ अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि यस्तो निर्णय कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था छ। साथै, करसम्बन्धी हेरफेरको विवरण प्रत्येक वर्ष संघीय संसद्मा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान पनि ऐनमा उल्लेख छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले यस विषयमा मन्त्रालयलाई औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताएका छन्। यद्यपि मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि समता शुल्क लागू नहुने व्यवस्था प्रभावकारी हुनेछ।

आर्थिक ऐनअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क साउन १ गतेदेखि लागू भए पनि त्यसबापतको रकम पहिलो चौमासिक सकिएको २५ दिनभित्र अर्थात् मंसिर २५ गतेसम्म कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो।

यसबीच, सरकारले समता शुल्क फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि निजी विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाले उक्त शुल्क असुल्नुपर्ने अवस्था नहुने भएको छ। साथै, अभिभावक र सेवाग्राहीलाई थप आर्थिक भार नपर्ने सरकारको भनाइ छ।