काठमाडौं — सङ्घीय संसदको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि र प्रभावहीन अनुगमनप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बैठकमा सांसदहरूले माथिल्लो तामाकोशी र बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति, लागत वृद्धि र कार्यान्वयन अवस्थाबारे प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका, कार्यशैली तथा कानुनी अधिकारलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्राविधिक अनुगमन अत्यन्त कमजोर रहेको टिप्पणी गरे। उनले माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ३६ अर्ब रुपैयाँबाट करिब ९० अर्ब रुपैयाँ पुगे पनि आयोजना अझै सम्पन्न हुन नसकेको र सुक्खायाममा उत्पादन क्षमता घटेको उदाहरण दिँदै प्रभावकारी अनुगमनको अभाव रहेको बताए। साथै, १३ वर्षमा बुढीगण्डकी आयोजनाको प्रगति करिब १० प्रतिशतमा सीमित रहेको अवस्थामा आगामी पाँच वर्षमै बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सरकारी दाबी यथार्थपरक नभएको उनको भनाइ थियो।

रास्वपाकै सांसद सुशील खड्काले राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था र अधिकारसम्पन्न निकाय गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। मन्त्रालय र योजना आयोगबीच समन्वयको अभावका कारण आयोजना प्रभावित हुने गरेको भन्दै जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न उनले आग्रह गरे।

सांसद सुशान्त वैद्यले मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीएफ) प्रभावकारी कार्यान्वयनभन्दा औपचारिकतामा सीमित भएको टिप्पणी गरे भने सांसद विक्रम खनालले पाँच वर्षे योजना र वार्षिक बजेटबीच तालमेल नहुँदा पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको बताए। उनले आयोगलाई थप अधिकारसहित पुनर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा राखे।

सांसद डा. ताराप्रसाद जोशीले दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेको भन्दै यस्ता आयोजनालाई उत्पादनशील क्षेत्रसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्गबहादुर बुढाले जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अपेक्षित प्राथमिकता नदिइएको गुनासो गरे। रास्वपा सांसद नीतिमा कार्की भण्डारीले कृषि क्षेत्रलाई पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै कर्णाली र सुदूरपश्चिमका अग्र्यानिक उत्पादन तथा नेपाली अलैँचीको ब्रान्डिङ र प्रवर्द्धनमा जोड दिइन्।

कांग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै भुक्तानी नपाउने समस्या समाधान गर्न माग गर्दै असारे विकासको प्रवृत्ति र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सर्भर अवरुद्ध हुने समस्याले राजस्व सङ्कलनमा असर परेको बताए।

बैठकमा सांसदहरूले तमोर जलाशययुक्त आयोजना र दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननजस्ता रणनीतिक आयोजनालाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।