१८ असार २०८३ काठमाडौं – कर प्रशासनमा एक समय विवादको विषय बनेको ‘फूल अडिट’ प्रणाली पुनः लागू भएपछि निजी क्षेत्र र करदाताबीच नयाँ चिन्ता देखिएको छ। विगतमा कर अधिकृतको विवेकाधीन अधिकारको दुरुपयोग, अनावश्यक कर निर्धारण तथा भ्रष्टाचारका गुनासो बढेपछि हटाइएको व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा आएसँगै पुरानै समस्या दोहोरिन सक्ने व्यवसायीहरूको आशंका छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको कार्यकालमा ‘फूल अडिट’ प्रणाली हटाएर स्व–मूल्यांकन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। त्यसयता करदाताले पेस गरेको विवरणलाई आधार मानेर कर प्रशासन सञ्चालन गर्ने अभ्यास अघि बढाइएको थियो।

तर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेको कार्यकालमा व्यापक कर परीक्षणको व्यवस्था पुनः सक्रिय गरिएपछि व्यवसायीहरूले यसले कर प्रशासनमा विवेकाधीन अधिकार बढाउने र करदातामाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

फूल अडिटअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व विभागले करदाताको वित्तीय विवरण, लेखा अभिलेख तथा करसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातको विस्तृत परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ। यसको उद्देश्य कर कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कर अनुपालन सुनिश्चित गर्नु भए पनि विगतमा यही प्रक्रियाको आडमा अनावश्यक कर दायित्व सिर्जना गर्ने, उच्च कर निर्धारण गर्ने तथा पछि अनौपचारिक रूपमा मिलापत्र गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको आरोप लाग्दै आएको थियो।

व्यवसायीहरूले स्पष्ट त्रुटि नदेखिँदा पनि अडिटको नाममा अनावश्यक दबाब दिने र आर्थिक लेनदेनमार्फत विवाद समाधान गर्ने अभ्यासले कर प्रशासनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्। विगतमा कर प्रशासनसँग सम्बन्धित अनियमितताका विभिन्न घटना सार्वजनिक भएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर अधिकृत संलग्न भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर गरेको थियो भने कर विवाद समाधानका क्रममा ठूलो परिमाणमा कर छुट दिइएको विषय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको थियो।

यिनै पृष्ठभूमिका कारण फूल अडिट प्रणालीको पुनः कार्यान्वयनसँगै कर प्रशासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विवेकाधीन अधिकारको प्रयोगबारे बहस फेरि चर्किएको छ। निजी क्षेत्रले यस प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी प्रक्रिया र कडा निगरानी आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेको छ।