काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वास्तविक किसान, गरिब र भुइँमान्छेको हितमा नरहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले नीति निर्माण गर्नेहरूले किताब र तथ्याङ्क पढे पनि नेपाली समाज र ग्रामीण यथार्थ नबुझेको टिप्पणी गरे। उनले बजेट सीमित सुकिला–मुकिला र ठूला व्यापारीलाई मात्र लाभ हुने गरी बनाइएको आरोप लगाए।

शाहीले भने, “नीति निर्माण गर्नेहरूले किताब पढे, विश्वविद्यालय पढे तर समाज पढेका छैनन्। तथ्याङ्क पढे तर जनता पढेका छैनन्।” उनले किसानको वास्तविक अवस्थालाई नजरअन्दाज गरिएको बताए।

कृषि क्षेत्रमा गरिएको व्यवस्था प्रति आपत्ति जनाउँदै उनले २ करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक पुँजी भएका कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमलाई दिइने ४० प्रतिशत अनुदान व्यवहारिक नभएको बताए। गाउँका वास्तविक किसानसँग त्यति ठूलो पुँजी नहुने भन्दै उनले यस्तो कार्यक्रम सीमित पहुँच भएका ठूला लगानीकर्तामुखी भएको टिप्पणी गरे।

स्वास्थ्य बीमा र उपचार सेवामा गरिएको परिवर्तनप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए। बीमा सेवा कटौती गर्नु सरकारको कमजोरी भएको भन्दै उनले उपचारको विकल्प सीमित गर्नु नागरिकको मौलिक हकविरुद्ध भएको बताए।

उनले औषधि उद्योग, विद्युत् शुल्क तथा विद्युतीय सवारीमा लगाइएको नयाँ कर व्यवस्थाप्रति पनि प्रश्न उठाउँदै नीति दोहोरो चरित्रको भएको आरोप लगाए।

शाहीले बजेटमा प्रस्ताव गरिएको ठूलो आकारको घाटा कसरी पूरा हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै सरकारसँग स्पष्टिकरण माग गरेका छन्। उनले बजेटले मध्यमवर्ग र गरिबलाई भन्दा सीमित समूहलाई मात्र प्राथमिकता दिएको टिप्पणी गरे।