५ चैत,२०८२ काठमाडौं- धादिङका स्थानीय तहहरूले संविधानले दिएको एकल अधिकार निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष तथा उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूको बिहीबार बसेको बैठकले संघीयताको मर्मअनुसार तीन तहका सरकारबीच पारस्परिक सम्मान, विश्वास, सहकार्य र समन्वय सुदृढ गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठक नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसेको थियो।

धादिङ–१ बाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङले पछिल्लो समय स्थानीय तहलाई निर्देशन दिँदै आएको विषयप्रति बैठकमा आपत्ति जनाइएको छ। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गरेकी थिइन्।

विशेषगरी बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–९ मा त्रिशूली नदीबाट भइरहेको अवैध बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन रोक्न र राजमार्गमा ‘पटके कर’ जस्ता अवैध कर संकलन बन्द गर्न उनले निर्देशन दिएकी थिइन्।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले उक्त निर्देशनलाई आफ्नो संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेपको रूपमा लिँदै कडा विरोध गरेका छन्। चैत ३ गते पठाइएको पत्रलाई स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।