५ चैत,२०८२ काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्की, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृहमन्त्री अर्याललाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिटमा नेपालको संविधानको धारा ८७ (१)(ङ) अनुसार सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसविपरीत सिफारिस गरिएको जिकिर गरिएको छ। साथै, ‘कुलिङ अफ पिरियड’का अभियन्ता रहेका अर्याल आफैं संलग्न निर्णयमा सहभागी भएकाले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ र नैतिकताको प्रश्न उठाइएको छ।