काठमाडौं, असोज २४ – सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित “सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८२” लागू गरेको छ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालद्वारा स्वीकृत नयाँ कार्यविधिसँगै २०७७ सालको पुरानो कार्यविधि खारेज गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब देशभरका सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीलाई डिजिटल माध्यमबाट भत्ता वितरण गरिनेछ।

कार्यविधिअनुसार योग्य लाभग्राहीले अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्ने छन्। आवेदनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध बायोमेट्रिक विवरण अनिवार्य गरिएको छ। यसबाट गलत लाभग्राही, दोहोरो भत्ता दाबी, र राजनैतिक प्रभाव कम हुने विश्वास गरिएको छ।

अबदेखि भत्ताको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सिधै लाभग्राहीको बैंक खातामा जम्मा हुनेछ। स्थानीय तहहरूले नगद वितरण गर्न नपाउने स्पष्ट प्रावधान नयाँ कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्ति, पेन्सन लिनेहरू, र दोहोरो सुविधा लिने लाभग्राहीहरूले भत्ता पाउने छैनन्।

९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका लाभग्राहीहरूका लागि एटीएम, मोबाइल बैंकिङ वा नगद वितरण शिविरमार्फत सहजीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, मृत लाभग्राहीको खातामा रकम नपठाइने र त्यस्तो रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्ने प्रावधान पनि कार्यविधिमा राखिएको छ।

नयाँ प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन तहमा सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ। साथै, हरेक चौमासिकमा समीक्षा प्रतिवेदन स्थानीय तहको गाउँ–नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।