असोज २४, २०८२ काठमाडौं–सरकारको आर्थिक अनुशासन मजबुत बनाउन तथा राजस्व प्रणाली सुधार गर्न अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति २०८२–२०८७ जारी गरेको छ। रणनीतिअनुसार सन् २०३० सम्म राजस्व विचलनलाई ५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने लक्ष्य लिइएको छ।

राजस्व विचलन भनेको बजेटमा पूर्वानुमान गरिएको राजस्व र वास्तविक संकलनबीचको अन्तर हो। अनुमानभन्दा बढी राजस्व संकलनलाई धनात्मक विचलन र कम संकलनलाई ऋणात्मक विचलन भनिन्छ। नेपालमा लामो समयदेखि ऋणात्मक विचलन रहँदै आएको छ, र हाल यो ३१ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

रणनीतिअनुसार अबको पाँच वर्षभित्र राजस्व पूर्वानुमान क्षमतामा सुधार ल्याउँदै उक्त विचलनलाई ५ प्रतिशतभन्दा तल ल्याइनेछ। यसका लागि राजस्व नीतिले पारेको वित्तीय प्रभावको मूल्यांकन गर्ने कार्यक्रम संचालनमा ल्याइने छ। साथै, हरित कर (Green Tax) सम्बन्धी नीतिहरू पनि राजस्व प्रणालीमा समावेश गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ।

रणनीतिमा अर्को महत्वाकांक्षी लक्ष्य सन् २०३० सम्म सबै प्रकारका राजस्व डिजिटल भुक्तानीमार्फत संकलन गर्ने रहेको छ। हाल सीमित मात्रामा डिजिटल माध्यमबाट राजस्व संकलन हुँदै आए पनि, अधिकांश संकलन अझै परम्परागत शैलीमै भइरहेको छ।

सरकारले करदाताका लागि डिजिटल भुक्तानीको पहुँच विस्तार गर्ने र डिजिटल प्रणालीमार्फत राजस्व संकलन सहज, पारदर्शी र खर्च कटौती हुने अपेक्षा राखेको छ। साथै, डिजिटल प्रणाली लागू भएसँगै राजस्व संकलन अनुपातमा वृद्धि र संकलन लागतमा कमी आउने विश्वास लिइएको छ।

रणनीति कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकायहरू तोकिए उक्त रणनीति कार्यान्वयनका लागि निम्न निकायहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, राजस्वसँग सम्बन्धित अन्य सरकारी निकायहरू हेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले सबै तहका सरकारमा एकीकृत करदाता सूचना प्रणालीलागू गर्ने नीति पनि लिएको छ। हालसम्म यस्तो प्रणालीका लागि स्पष्ट रूपरेखा (फ्रेमवर्क) तयार भइसकेको छैन, तर आगामी वर्षहरूमा यसतर्फ आवश्यक कदम चालिने बताइएको छ।