भदौ ९,२०८२ काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले जग्गा विकास र भवन निर्माण क्षेत्रमा संलग्न फर्म तथा कम्पनीलाई प्रवाह गरिएका कर्जाको पुनः तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले हालै जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका अनुसार आगामी असोज मसान्तभित्र यस्ता कर्जाको पुनः संरचना गरिसक्नुपर्नेछ।

निर्देशिकामा भनिएको छ, यस्ता कर्जालाई चैत्र मसान्तमा जुन श्रेणीमा वर्गीकृत गरिएको थियो, कम्तीमा सोही वर्गमा राख्नुपर्नेछ। पुनः संरचना गरिएको कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था ‘राइट ब्याक’ गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, जग्गा विकास तथा भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गरिएको अनुमतिपत्रको प्रमाण समेत लिनुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जाको भुक्तानी तालिका र कर्जा प्रवाह प्रणालीमा पनि सुधार गरेको छ। अब इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषियोग्य जमिन, कृषि संरचना वा उपजलाई धितो राखी, १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा आफैं मूल्याङ्कन गरी प्रवाह गर्न सक्नेछन्।

धितो मूल्याङ्कन बैंकका आफ्नै कर्मचारी वा अन्य प्रमाणित मूल्याङ्कनकर्तामार्फत गर्न सकिने छ र यसबापत ऋणीसँग शुल्क लिन पाइने छैन। उदाहरणस्वरूप, तरकारी खेतीका लागि कर्जा लिने किसानलाई चार महिनाको उत्पादन समयको आधारमा किस्ता पनि चार–चार महिनामा तिर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

त्यस्तै, त्यस्ता कर्जामा ग्रेस अवधि पनि पर्याप्त मात्रामा दिनुपर्नेछ। ग्रेस अवधि दिइएको पहिलो वर्षमा असल कर्जाका लागि ०.२५ प्रतिशत, र दोस्रो वर्षमा ०.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, कर्जामा आवश्यक भएमा ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने पनि स्पष्ट गरिएको छ।

हुलाकी राजमार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपास सञ्चालनमा रहेका ३ करोड रुपैयाँसम्मको उत्पादनमूलक उद्योग, तथा खाद्य स्वच्छता स्तरीकरणको प्रमाणपत्र लिएका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूलाई कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म आधार दरमा प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजको उत्पादनका लागि पनि अधिकतम १.५ प्रतिशत प्रिमियम मात्र थप गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

संस्थाले आफ्नै मूल्याङ्कनका आधारमा कृषि कर्जा प्रवाह गरेमा, आन्तरिक लेखा परीक्षणमार्फत नियमित अनुमगन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले कर्जा प्रवाहको पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।