श्रावण २७,२०८२ रुपन्देही — जिल्ला अदालत रुपन्देहीले पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई बैंक जमानतमा तारिखमा राख्ने माग अस्वीकार गरेको छ। सोमबार साँझ न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ का प्रावधानको विश्लेषण गर्दै उनलाई थुनामुक्त नगर्ने आदेश दिएको हो।

लामिछानेले उक्त ऐनको दफा ६८ र ७१ लाई आधार बनाएर थुनामुक्त हुन माग गरेका थिए। दफा ६८ मा धरौटीमा थुनामुक्त गरिने अवस्थाबारे व्यवस्था छ भने दफा ७१ मा मुद्दाको कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि अदालतले अभियुक्तलाई थुना वा जमानतमा राख्न सक्ने प्रावधान छ।

तर अदालतले दुई कारण देखाएर उनको माग अस्वीकार गर्‍यो। पहिलो, सहकारी ऐन र संगठित अपराध निवारण ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा लामिछानेमाथि लागेको बिगो रकम अझै यकिन नभएको उल्लेख गरियो। दोस्रो, उनले दफा ७१ अनुसार आदेशमा तात्विक फरक पार्ने नयाँ प्रमाण पेश नगरेको ठहर गरियो।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, यसअघि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको आदेश बदर भइसकेको अवस्थामा पुनः सोही आधारमा प्रवेश गर्न मिल्दैन। साथै, साक्षी बुझ्ने लगायत थप प्रमाण संकलन गर्ने काम बाँकी रहेको भन्दै बैंक ग्यारेन्टीमा छुट दिने अवस्था नदेखिएको स्पष्ट गरिएको छ।

सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा समेत लामिछाने थुनुवामै रहेकाले छिटोछरितो न्याय निरुपण गर्नुपर्ने अदालतले जनाएको छ। अब रुपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टुंगिनुअघि लामिछाने थुनामै रहेर आफ्नो प्रतिवाद गर्नेछन्।