असार २१ , २०८२ काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूलाई अब पेन्सन र उपदान सुविधा दिइने छैन। यसको सट्टा, उनीहरूका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गरिने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ।

‘नियुक्तिसम्बन्धी ऐन, २०७५’ र ‘नियुक्तिसम्बन्धी नियमावली, २०७५’ मा उल्लेख भएअनुसार यो प्रणाली अनिवार्य बनाइएको हो। अबदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता र सेवा सुविधाबाट आवश्यक रकम कट्टी गरी उनीहरूको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरिने व्यवस्था हुनेछ।

अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रमा भनिएको छ, “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने कुनै दायित्व नेपाल सरकारले वहन गर्ने छैन।” मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई समयमै तयारी गर्न र कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएमा त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय आफैंले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

यसअघि निजी तथा अर्धसरकारी क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई मात्र लागू गरिएको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अब सरकारी सेवामा पनि विस्तार गरिनु अर्थ मन्त्रालयको दीर्घकालीन नीति रहेको छ। मन्त्रालयको विश्वास छ कि यस निर्णयले वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने, दीर्घकालीन दायित्व घटाउने र श्रमिक सुरक्षामा पारदर्शिता ल्याउनेछ।

अब नियुक्त हुने कर्मचारीहरूले पेन्सन तथा उपदानको आशामा बस्नुपर्ने छैन। उनीहरूले मासिक तलबबाट निश्चित रकम योगदान गर्ने र सेवाअवधिपछि त्यसकै आधारमा सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।