असार २१ , २०८२ काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स अवधिबारे उठाएको प्रश्नले बैङ्किङ क्षेत्रमा व्यापक बहस र प्रतिक्रिया निम्त्याएको छ। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बिहीबार प्रस्तुत हुँदै गभर्नर पौडेलले अनिश्चितकालीन बैंक लाइसेन्सले प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाएको र त्यसको प्रकृति पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

उनले टेलिकम, जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रमा म्यादसहितको लाइसेन्स दिइने भए पनि बैंकहरूलाई अनन्तकालीन अनुमति दिनु उपयुक्त नहुने संकेत दिएका थिए। पौडेलले भने, “धेरैजसो लाइसेन्सको आयु हुन्छ, तर बैङ्कको चाहिँ छैन। त्यस अवस्थामा नयाँ बैंकहरूलाई बजार प्रवेश दिइनु पर्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठ्छ।”

गभर्नरको यस भनाइपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूमा असन्तुष्टि देखिएको छ। कतिपयले यो अभिव्यक्तिलाई गभर्नरले कार्यकालमा नयाँ बैंक खोल्ने संकेतका रूपमा बुझेका छन् भने केहीले यसलाई सिमित व्यवसायिक समूहको दबाबमा आएको धारणा भन्दै आलोचना गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले यसबारे बोल्न अस्वीकार गरेका छन् भने गभर्नर पौडेलले पनि हालसम्म सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिएका छैनन्। बिजपाटीले कुराकानीको प्रयास गर्दा उनले जवाफ दिन चाहेनन्।

यसैबीच, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले गभर्नरको भनाइ पछाडि बैंकहरूले नियमनको अवज्ञा गर्न थालेको प्रवृत्ति हुनसक्ने बताए। उनका अनुसार, “ग्राहकको निक्षेप लिएर निजी सम्पत्तिजस्तो प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। त्यसैले नियमन कडा हुनुपर्छ।”

थापाले हालसम्म नेपालमा आवधिक (term-based) लाइसेन्सको अभ्यास नभए पनि अब नयाँ अभ्यासको सुरुवात हुन सक्ने संकेत दिए। यद्यपि उनले हालको कानुनअनुसार पनि गम्भीर त्रुटि गरेमा राष्ट्र बैंकले बैंकको लाइसेन्स खारेज गर्ने अधिकार राख्ने स्पष्ट गरे।