१ साउन २०७९ काठमाडाैंः इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले नेपाललाई बिक्री गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर पठाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्न थालेपछि आइओसीले नेपालका लागि पनि मूल्य घटाएर पठाएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिब्यारेल (१५९ लिटर) कच्चा तेलको मूल्य (ब्रेन्ट क्रुड आयल) १०१ ‍डलरमा कारोबार भइरहेको छ।

गत वर्ष फागुन २४ मा कच्चा तेलको मूल्य हालसम्मकै उच्च, प्रतिब्यारेल १२३ डलरभन्दा धेरै थियो। त्यो बेलाको भाउभन्दा अहिले करिब २२ डलर कम भइसकेको छ। यसैअनुसार आइओसीले शनिबार नेपाललाई नयाँ मूल्य पठाएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार आइओसीले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रूपैयाँ ७६ पैसा र डिजेलमा १६ रूपैयाँ ५६ पैसा घटाएर पठाएको छ।भारतबाट मूल्य घटेर आए पनि नेपाली बजारमा घटाउनेबारे कुनै छलफल नभएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय बताउँछन्। निगमको घाटा बाँकी नै रहेकाले भाउ कम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार हाल निगमले आइओसीलाई ३० अर्ब रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ। शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले निगमलाई सात अर्ब रूपैयाँ ऋण दिने निर्णय गरेको छ। यो सँगै सरकारले केही समयअघि पेट्रोलियम पदार्थमा हटाएको पूर्वाधार करबापतको ५९ करोड रूपैयाँ पनि निगमले फिर्ता पाएको छ।

पेट्रोलियम आपूर्तिमा निगम उच्च घाटामा गएपछि सरकारले पूवार्धार कर नलिने बताएको थियो।भन्सार ऐनअनुसार सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर भन्सार विन्दुमै कटौती गरिने भएकाले जेठ मसान्तसम्मको शोधभर्ना दिएको हो।अहिले मूल्य घटेर आउँदा पनि १५ दिनमा दुई अर्ब १६ करोड रूपैयाँ घाटा भएको निगमले जनाएको छ। एकातिर तिर्नुपर्ने ऋण, अर्कोतिर घाटा पनि निरन्तर रहेकाले तत्काल मूल्य कम गर्न नसकिने निगमको भनाइ छ।

आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आफैं कच्चा तेल किन्दैन। आइओसीबाटै आफूलाई चाहिने सबै किसिमका प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ किन्दै आएको छ। यसरी पेट्रोलियम किनेबापत् आइओसीले हरेक महिना पन्ध्र–पन्ध्र दिनमा आयल निगमलाई मूल्य पठाउने गर्छ। सोही मूल्यका आधारमा निगमले उपभोक्ता मूल्य तोक्छ। आइओसीले पठाउने मूल्य उसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किन्ने कच्चा तेलको लागतमा आधारित हुन्छ। लागत मूल्यमा आफ्नो प्रशोधन शुल्क लगायत खन्य खर्चहरू जोडेर आइओसीले नेपालको निम्ति बिक्री मूल्य तय गर्छ।

त्यसपछि आयल निगमले पेट्रोलियम आयात गरेबापत् सरकारलाई तिर्नुपर्ने भन्सार लगायत महसुलहरू, आफ्नो प्रशासनिक खर्च, ढुवानी लागत र डिलर कमिसनसमेत जोडेर उपभोक्ता मूल्य तय गर्छ। यसरी हामीले किन्ने पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य निर्धारण हुन्छ।