श्रीलंकामा तेल सकियो : अत्यावश्यकबाहेक सबै क्षेत्रलाई वितरणमा रोक
प्रकाशित मिति
२०७९ असार १४ गते, मंगलवार ०७:३१
१४ असार २०७९, कोलम्बो : आर्थिक संकटमा फसेको श्रीलंकाले अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सेवामा इन्धन बिक्रीमा दुई साताका लागि रोक लगाएको छ । तेल आपूर्ति सकिएपछि सरकारले कर्मचारीहरूलाई घरबाट काम गर्न अनुमति दिन निजी क्षेत्रलाई अपिलसमेत गरेको छ।
‘सोमबार मध्यरातदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रलगायतका अत्यावश्यक सेवाहरूबाहेक अन्य सेवालाई इन्धन बिक्री हुने छैन, किनकि हामीसँग रहेको थोरै भण्डार जोगाउन चाहन्छौं’, सरकारका प्रवक्ता बन्दुला गुणवर्द्धनाले भने। अभावका लागि उनले उपभोक्तसँग माफीसमेत मागे। ‘मानिसहरुमा पर्न गएको असुविधाप्रति खेद प्रकट गर्दर्छो’, उनले अगाडि भने।

श्रीलंकाले सन् १९४८ मा स्वतन्त्र पाएपछि अहिलेसम्मकै चरम आर्थिक संकट सामना गरिरहेको छ। इन्धन, खाद्यन्न र औषधिजस्ता अत्यावश्यक उत्पादन आयतका लागिसमेत रकम तिर्न सकेको छैन्।

Related
Recent News
- गरिमा विकास बैंकद्वारा एकसाथ तीन नयाँ डिजिटल बैंकिङ सेवा सार्वजनिक
- ‘कनेक्ट फर इम्प्याक्ट’ अभियानसहित क्लासिक टेकले मनायो १७ औं वार्षिकोत्सव
- एनएमबि बैंकद्वारा नागरिक एप इन्टीग्रेसनका लागि सूचना प्रविधि विभागसँग सहकार्य
- एक सातासम्म यातायात कार्यालय नजान विभागको आग्रह, अत्यावश्यकबाहेक सेवा प्रभावित हुने
- सरकारको नयाँ निर्णय : स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने
- दुईदिने साप्ताहिक बिदापछि सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन
- बालेनको सकारात्मक सन्देशपछि शेयर बजारमा उत्साह
- भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि अन्तिमपटक निवेदन आह्वान
- हर्क साम्पाङको संसदमा प्रश्न : संगीत, खेलकुद र चलचित्रलाई उद्योग मानिन्छ कि मानिँदैन ?
- प्रधानमन्त्री बालेनले आज पुँजी बजार र बीमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गर्दै
Crime
- उखु किसानको २२ करोडभन्दा बढी बक्यौता नतिरेको आरोपमा अन्नपूर्ण सुगर मिलका दुई सञ्चालक पक्राउ
- विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्वाचन बिथोल्न शिक्षा अधिकृतमाथि मोबिल छर्किने वडा सदस्य पक्राउ
- मनोद्दिपक पदार्थ ट्रामाडोल क्याप्सुल ७२,९०० सहित २ जना पक्राउ
- विराटनगरका कांग्रेस नेता अभिषेक गिरी पक्राउ
- राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल अख्तियारको नियन्त्रणमा
Politics
- एमालेसँगको सहकार्य अन्त्यपछि लुम्बिनीमा कांग्रेसको छलफल
- एमाले रूपान्तरणको पक्षमा ९१ प्रतिशत मत, नेतृत्व परिवर्तन चाहने ८८ प्रतिशत
- संविधान संशोधनबारे आज कांग्रेसको औपचारिक धारणा सार्वजनिक हुँदै
- सरकारका १०० दिनबारे कांग्रेसले आज विज्ञसँग छलफल गर्ने
- रास्वपाका सांसदलाई ‘पल्स आरएसपी’ डिजिटल प्रणालीबारे प्रशिक्षण(फोटो फिचर)




प्रतिकृया