९ फाल्गुन २०७८, काठमाडौं : जिल्ला अदालतहरूमा वकिलहरूले पहुँचका आधारमा मुद्दा बाँडफाँटको नयाँ संयन्त्र सिर्जना गरेको भन्दै जारी गरेको विरोध प्रदर्शनमा पाकिस्तान बार काउन्सिल (पीबीसी), पञ्जाब बार काउन्सिल र लाहोर हाई कोर्ट बार एसोसिएसन (एलएचसीबीए)का नेताहरुले पनि समर्थन गरेका छन् ।

देशभरका सबै वकिलहरूले मुद्दामा बहस गर्न बहिस्कार गर्दै प्रवेशद्वारमा ताला लगाएका थिए भने प्रहरी कर्मचारी र वादीलाई अदालत परिसरमा प्रवेश गर्न रोक लगाएका छन्।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हबिबुल्लाह अमिरले ऐवान–इ–अदलमा रहेको सिभिल अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू सम्बन्धित तहसील र उप–डिभिजनमा सम्बन्धित वादीहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा अधिसूचना जारी गरेका छन्।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पीबीसीका उपाध्यक्ष हाफिजुर रहमान चौधरीले मुद्दाको विभाजनले न्याय प्रणालीमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने बताएका छन्।

उनले सहरका विभिन्‍न भागमा रहेका अदालतहरूमा उपस्थित हुनका लागि वकिलहरूले ठूलो यात्रा समस्याको सामना गर्नुपर्ने बताए।

उनले सत्र न्यायाधीशले जारी गरेको सूचना फिर्ता लिन माग गरेका छन्। अध्यक्ष मकसुद अहमद बुट्टर, र लाहोर बार एसोसिएसनका अध्यक्ष राव सामीले तहसील र उप–डिभिजन स्तरको आधारमा मुद्दाहरू स्थानान्तरण गर्ने एकपक्षीय निर्णयको लागि सत्र न्यायाधीशको आलोचना गरेका छन्।

उनीहरुले यो निर्णयले वकिल र वादीहरुलाई सहजीकरण गर्नुको साटो समस्यामा थपिने बताए। उनीहरुले एक अर्काको सहयोगबिना बार र बेन्च टिक्न नसक्ने बताउँदै बारका नेताहरूले वकिलहरूले न्यायपालिकासँग टकराव नभई विवादको मैत्रीपूर्ण समाधान चाहेको जनाएका छन् ।

उनीहरुले सूचना फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्‍ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

वकिलहरूले लाहोर उच्च अदालतको प्रतिलिपि शाखा तोडफोडमा संलग्‍न एक वकिलको बिरूद्ध दर्ता गरिएको एफआईआरबाट आतंकवाद विरोधी ऐन १९९७ को धारा ७ लाई हटाउन पनि माग गरेका छन्।