मंसिर २२, २०७८,काठमाडौं : उपभोक्तालाई झुक्यार कुहिएकोे बास्मती चामल बिक्री गर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई कारबाही नगरी सरकार मौन बसेको छ ।

खाद्य कम्पनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अन्तर्गतको हो । कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मन्त्रालयको सचिव रहने व्यवस्था हुन्छ । कम्पनीले मनपरी गर्दा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई विभागीय मन्त्रालयले समेत कारबाही गर्न सक्छ । तर, मन्त्रालयले कारबाही गर्नुको साटो उनीहरूलाई नै प्रोत्साहित गर्ने गरेको छ ।

सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्दा सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समालिरहेका छन् । विभागीय मन्त्री नै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नष्ट गर्न राखेको चामल दुर्गम जिल्लाका जनतालाई बिक्री गर्न कर्मचारीलाई कारबाही नहुनु दुर्भाग्य हो ।

कम्पनीमा मनपरी गर्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समेत कारबाही गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिवलाई हुन्छ । विभागीय मन्त्रालयसमेत कम्पनीको बेथितिलाई मुखदर्शक भएर बसेको छ । विभागीयमन्त्री नै प्रधानमन्त्री देशको हुँदा पनि कुहिएको चामल दुर्गम जिल्लाका लिएर बिक्री गर्ने खाद्य कम्पनीलाई कारबाही नहुनु भनेको गलत काम गर्न प्रोत्साहित गर्नु हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रालयलाई १६ कात्तिकमा नष्ट गर्नुपर्नेमा नगरी ४ सय ८७ क्विन्टल बास्मती चामल नयाँ चामलमा मिसाई १९ सय ९० क्विन्टल चामल सुर्खेत पठाएको सम्बन्धनमा छानबिन गरी १५ दिनभित्र मन्त्रालयको प्रतिक्रिया आयोगको कानुन तथा निर्णय कार्यान्वयन महाशाखामा उपलब्ध गराउनु भनेर पत्र पठाएको थियो । तर, मन्त्रालय सो पत्रको समेत बेवास्ता गरिरहेको छ । आयोगले मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको महिना दिन बढी भइ सकेको छ तर मन्त्रालयले सो पत्रको कुनै प्रतिक्रियासमेत दिएको छैन ।

खाद्य कम्पनीसँग नेतृत्व तहसम्मकै रोजीरोटी जोडिएका हुँदा कम्पनीमा भएको बेथिति सरकारले नै बेवास्ता गर्ने गरेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । उनले यदि नेतृत्व तहको रोजीरोटी नजोडिएको हुन्थ्यो भने गोदाममा कुहिएको ४ सय ८७ क्विन्टल बास्मती चामल बिक्री गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही भइसक्ने बताए । कम्पनीले कुहिएको चामल रि–पोलिसिङ गरी नयाँ चामल मिसाएर कुहिएको चामलको मूल्य नयाँ चामलको मूल्यमा बिक्री गर्नु भ्रष्टाचार भएको अध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ । कम्पनीका कर्मचारीले गरेको भ्रष्टाचारको पैसा नेतृत्व तहसम्मका व्यक्तिका हातमा पनि पुग्ने हुँदा सरकारले खाद्यका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न छोडेर उल्टै प्रोत्साहित गर्ने गरेको अध्यक्ष महर्जन बताउँछन् ।

खाद्य कम्पनीमा रहेका व्यवस्थापन नै खाद्य कम्पनीले नै पोसिएका छन् । अध्यक्ष महर्जनले भने, तलदेखि नेतृत्व तहसम्म नै मिलेका हुन्छ । नेतृत्वको रोजीरोटीसँग जोडिएको हुन्छ । ‘कम्पनीको बेथितिलाई देख्दादेख्दै पनि व्यवस्थापन कारबाही गर्नु पर्ने अरू कुनै कारण नै छैन । सबै प्रमाण देख्दा पनि नदेखेजस्तो गरिरहेको छ । विभाग मन्त्रालय पनि कारबाही गर्नुपर्ने हो । त्यसले पनि कारबाही गरेको छैन । अहिले विभागीयमन्त्री नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तर पनि कारबाही छैन । यदि खाद्य कम्पनीसँग नेतृत्वको र व्यवस्थापन मिलेको छैन भने कम्पनीका जिम्मेवार कर्मचारीलाई सरकारले तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष महर्जनले बताए ।

खाद्य कम्पनीका कर्मचारीको लापर्बाहीले कम्पनीको गोदाममा कुहिएको ४ सय ८७ क्विन्टल बास्मती चामल कुहिएको दुई वर्षअघि नै पाइएको थियो । सो चामल खान योग्य नहुँदा नष्ट गर्नुपर्ने भन्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कम्पनीकै कर्मचारीको रोहवरमा गोदाममा सिल गरेको थियो । सोही कम्पनीले गत भदौ महिनामा कुहिएको बास्मती चामल रि–पोलिसिङ बिक्री सुर्खेत पठाई बिक्री गरिसकेको छ । कम्पनीले ४ सय ८७ क्विन्टल कुहिएको बास्मती चामल रि–पोलिसिङ गरी ४ सय १ क्विन्टल चामल भएकोमा नयाँ चामलमा मिक्स गरी १९ सय ९० क्विटल चामल बनाएर सुर्खेत थियो ।

कम्पनीले खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तरलाई नै झुक्याउने गरी कुहिएको चामल रि–पोलिसिङ नयाँ बास्मती चामलमा मिक्स गरी पठाएको थियो । खाद्य कम्पनीकै एक उच्च अधिकारीका अनुसार गुणस्तर परीक्षण गर्दा पनि थाहा नहुनेगरी नयाँ चामलमा मिक्स गरेर पठाएको थियो । कर्मचारीको आन्तरिक मिलेमतोमा कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा बिक्री गर्दा थाहा नहुने हुँदा नै सात वर्षअघिको कुहिएको बास्मती चामल सुर्खेत पठाएको अधिकारीले जानकारी दिए ।

उच्च अधिकारीले खाद्य कम्पनीमा राजनीति पहुँचका आडमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्द, विभागीय प्रमुख भीमबहादुर थापा, माधवप्रसाद अर्याललगायतका कर्मचारीको आन्तरिक मिलेमतोमा मनलाग्दी गरिरहेको बताए । अख्तियारदेखि सरकारको नेतृत्व तहसम्म राजनीति पहुँच देखाएर आफूभन्दा तलका कर्मचारीलाई आफ्नो नियन्त्रण राखेर मनपरी गरिरहेको अधिकारीले बताए । उनले त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने, नलम्बित गर्नेजस्ता धम्कीसमेत दिने गरेको बताए ।

गोदामको चामल खान योग्य नभएको भन्दै २०७६ १ पुसमै खाद्य प्रविधि विभाग, जिल्ला प्रशासन र खाद्य कम्पनी स्वयंको रोहवरमा ४ सय ८७ क्विन्टल २२ केजी बास्मती चामल गोदाममै कुहिएको पुष्टि भएपछि ‘नष्ट गर्नुपर्ने’ भनेर मुचुल्का समेत गरी सकेको थियो ।

कम्पनीको प्रधान कार्यालयका विभागीय प्रमुखको ३१ असर २०७८ को निर्देशन पत्रअनुसार कम्पनीको थापाथलीस्थित कार्यालयकले ‘रि–पोलिसिङ’ गरेको सो चामल ट्रकबाट १० टनको दरमा सुर्खेत पठाइएको छ । साथै चामल सुर्खेत पठाइएको ट्रकमा फर्कदा राजपुर बर्दियाबाट काठमाडौंमा गहुँसमेत ल्याएको छ । कम्पनीले ४ सय ८७ क्विन्टल कुहिएको चामल ‘रि–पोलिसिङ’ गरी ४ सय १ क्विन्टल चामल बनाएको छ । कम्पनीको प्रधान कार्यालयको निर्देशनअनुसार सो थापाथलीबाट जोखतौल र ढालाकाँटी गराई सुर्खेत पठाएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रालयलाई १६ कात्तिकमा पठाएको पत्रअनुसार नष्ट गर्न पर्नेमा नगरी ४ सय ८७ क्विन्टल बास्मती चामल नयाँ चामलमा मिसाई १९ सय ९० क्विन्टल सुर्खेत पठाएको सम्बन्धनमा छानबिन गर्ने बताए । उनले आयोगले पत्र पठाएको महिना दिन बढी भइसकेको हुँदा कम्पनीका जिम्मेवार कर्मचारीलाई सोधपुछ गरी छानबिन गर्ने बताइन् । समाचार आजको राजधानी दैनिकमा कौशिला कुँवरले लेखेकी छन ।