१९ मंसिर २०७८, काठमाडौं: रेल्वे अध्यादेश, २०७८ जारी भएसँगै जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा भए पनि सञ्चालनको अन्योल भने यथावत् छ । बजेटको अभावमा सो रेल सेवा कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउने भने अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन । माग गरिएको रकम उपलब्ध नभएसम्म सो रेल सेवा सञ्चालनमा आउन नसक्ने नेपाल रेल्वे कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले रेल्वे अध्यादेश जारीसँगै जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनका लागि सबै प्रकारका कानुनी बाधा अड्चन समाप्त भए पनि आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता नभएसम्म सो रेल सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । उनले भने, “सो रेल सञ्चालनका लागि भारतीय कम्पनीले उपलब्ध गराउने ‘कोर’ जनशक्ति र प्राविधिकका लागि सो कम्पनीलाई सम्झौताअनुसारको ३५ करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । सो रकमको सुनिश्चितता नभएसम्म भारतीय प्राविधिक नेपाल आउन नसक्ने भएकाले रेल सञ्चालनमा आउन सक्दैन ।”

उहाँका अनुसार रेल्वे कम्पनीले रकमको सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयबाट बजेटको सुनिश्चितता भएको केही दिनमै तिथिमिति तोकेर रेल सञ्चालनमा ल्याइनेछ । अहिले रेल्वे कम्पनीसँग रेल सेवा सञ्चालनका लागि आफ्नो कुनै स्रोत नरहेको अवस्थामा सरकारसँग ऋण वा अनुदान लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको स्पष्ट पार्दै उनले त्यही भएर अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चितता खोजेका बताए । गोरखापत्र दैनिकबाट