१५ साउन २०८३ काठमाडौं – सरकारले घोषणा गरेको ‘बिलमा आधारित करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम–२०८३’ आगामी साउन २१ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले आवश्यक कार्यविधि तयार गरिसकेको छ।

कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) कम्पनीहरूलाई आवश्यक प्राविधिक तयारी पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले बिहीबार जारी गरेको परिपत्रमार्फत अनुमतिपत्रप्राप्त सबै पीएसपी संस्थालाई विद्युतीय प्रणालीबीच आवश्यक अन्तरआबद्धता (इन्टरअपरेबिलिटी) सुनिश्चित गर्न भनेको हो।

परिपत्रअनुसार सबै पीएसपी कम्पनीहरूले आफ्नो मोबाइल एपमा ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम–२०८३’ सम्बन्धी बारम्बार सोधिने प्रश्न (एफएक्यू) समेटिएको छुट्टै खण्ड राख्नुपर्नेछ।

यस्तै, साउन २१ गतेदेखि सेवाग्राहीले मोबाइल एपमार्फत नै कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा मिलाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।

यदि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मोबाइल एप अद्यावधिक (अपडेट) गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यससम्बन्धी सूचना समयमै ग्राहकलाई पठाउन तथा आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउन पनि राष्ट्र बैंकले पीएसपी कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

सरकारले विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग बढाउने, बिल लिने–दिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो।