• २९ भदौ २०८३, सोमबार
  • ११ः३५ बिहान

पोखराका सुकुमबासीलाई १८ ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी, एक महिनाभित्र बसपार्क खाली गरिने

प्रकाशित मिति

२०८३ भाद्र २९ गते, सोमबार ११:३४

पोखरा । पोखराको बसपार्क क्षेत्रमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई स्थानान्तरण गर्ने तयारी थालिएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले जग्गा खोजबिन समितिको सिफारिसका आधारमा नगरका विभिन्न १८ ठाउँमा उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको हो ।

National Life

जग्गा खोजीका लागि पोखरा महानगरपालिका–१७ की अध्यक्ष राधिका शाही योगीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले प्रमुख सहरी वडाबाहेकका क्षेत्रमा चार रोपनीभन्दा बढी जग्गा भएका सम्भावित स्थान छनोट गरी महानगर कार्यपालिकामा प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

समितिले फिल्डबुक तथा मालपोत स्रेस्ता अध्ययन गरी वडा नम्बर १ देखि ९ बाहेकका वडामा रहेका सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गा पहिचान गरेको हो । तीमध्ये सम्भावित दुई–तीन स्थान छनोट गरी स्थानान्तरणका लागि सिफारिस गरिएको समितिकी संयोजक शाहीले बताइन् ।

Classic Tech Mobile
Classic Tech Desktop

तत्काल बसपार्क क्षेत्रमा रहेका सुकुमबासीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थापन गर्ने र निस्सा पाएका अन्य भूमिहीनलाई क्रमिक रूपमा स्थानान्तरण गर्ने महानगरको योजना छ ।

छनोट गरिएका जग्गाको प्राविधिक मापदण्ड तथा बस्ती विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पूर्वाधार समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । प्राविधिक प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सूचना जारी गरी बसपार्क क्षेत्र खाली गर्न आग्रह गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

महानगरका मेयर धनराज आचार्यले बढीमा एक महिनाभित्र बसपार्क क्षेत्र खाली गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनका अनुसार जग्गासँगै लालपुर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगसँग समेत समन्वय भइरहेको छ ।

बसपार्क क्षेत्रमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासी गरी २ सय ८६ परिवार तथा अव्यवस्थित बसोबासी २ सय ३३ परिवार रहेको महानगरले जनाएको छ । त्यसमध्ये ५५ परिवारको विवरण दोहोरो परेको वा नमिलेको बताइएको छ ।

महानगरले नयाँ बस्तीमा खानेपानी, बिजुली, सडक लगायतका न्यूनतम पूर्वाधार उपलब्ध गराउने जनाएको छ । तर सुकुमबासी पक्षले भने प्रतिपरिवार चार आनाका दरले जग्गा कित्ताकाट गरी लालपुर्जासहित स्थायी व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी नभएसम्म स्थान नछाड्ने अडान राखेको छ ।

स्थानान्तरण गर्नुअघि प्रस्तावित क्षेत्रमा न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । बस्ती व्यवस्थापनका लागि इन्जिनियर सुरेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति समेत गठन गरिएको छ ।

प्रतिकृया