शिक्षा–स्वास्थ्यको समता शुल्क हटाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव
प्रकाशित मिति
२०८३ श्रावण ६ गते, बुधबार ०४:११
६ साउन २०८३ काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन्।प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहसँगको परामर्शपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले बुधबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै हालका लागि उक्त शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क साउन १ गतेदेखि लागू भएको थियो। शुल्क लागू भएपछि सर्वसाधारण र सरोकारवालाबाट व्यापक जनगुनासो आएपछि सरकारले त्यसलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १६ र १७ अनुसार लगाइएको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्कलाई दफा १८(१) बमोजिम पूर्ण छुट दिने प्रस्ताव बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि पेस गरिएको छ।

Related
Recent News
- आज बसेको मन्त्रिपरिषद्का ७ मुख्य निर्णय सार्वजनिक
- शिक्षा–स्वास्थ्यको समता शुल्क हटाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव
- नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा.डा. भीमप्रसाद खतिवडा नियुक्त
- लगातार ६ दिनको हरियालीपछि नेप्सेमा करेक्सन, १३.९५ अंकले घट्यो
- बीपी स्मृति दिवसमा कांग्रेसभित्र दुई कार्यक्रम, संस्थापनइतर समूहले गर्यो छुट्टै समारोह
- काठमाडौंबाट विस्थापित सुकुम्बासीलाई गृहजिल्ला फर्काइँदै
- दाङको निर्माणाधीन पानी ट्यांकीभित्र दुई पुरुषको शव भेटियो
- बागमती सरकारबाट एमालेको समर्थन फिर्ता, मुख्यमन्त्री बानियाँ नेतृत्वको सरकार संकटमा
- बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयको ४७ बुँदे मार्गदर्शन जारी
- सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको नाफामा ४७ प्रतिशत वृद्धि, ८९ करोड पुग्यो खुद नाफा
Crime
- उखु किसानको २२ करोडभन्दा बढी बक्यौता नतिरेको आरोपमा अन्नपूर्ण सुगर मिलका दुई सञ्चालक पक्राउ
- विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्वाचन बिथोल्न शिक्षा अधिकृतमाथि मोबिल छर्किने वडा सदस्य पक्राउ
- मनोद्दिपक पदार्थ ट्रामाडोल क्याप्सुल ७२,९०० सहित २ जना पक्राउ
- विराटनगरका कांग्रेस नेता अभिषेक गिरी पक्राउ
- राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल अख्तियारको नियन्त्रणमा
Politics
- रास्वपाको सांसदलाई निर्देशन: जिल्ला भ्रमणअघि पार्टी संयन्त्रसँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्ने
- एमालेसँगको सहकार्य अन्त्यपछि लुम्बिनीमा कांग्रेसको छलफल
- एमाले रूपान्तरणको पक्षमा ९१ प्रतिशत मत, नेतृत्व परिवर्तन चाहने ८८ प्रतिशत
- संविधान संशोधनबारे आज कांग्रेसको औपचारिक धारणा सार्वजनिक हुँदै
- सरकारका १०० दिनबारे कांग्रेसले आज विज्ञसँग छलफल गर्ने




प्रतिकृया