४ असार २०८३ काठमाडौं –  परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सीमा व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा तथा आर्थिक कूटनीतिलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सीमा स्तम्भहरूको पुनःनिर्माण तथा दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण सम्बन्धी लगत संकलन कार्य सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्रक्रिया पुनः सञ्चालनमा आएको छ र दुवै देशका प्राविधिक टोलीहरू फिल्डमा खटिएर काम गरिरहेका छन्। नेपाल–चीन सीमाको सन्दर्भमा उनले उत्तरी नाकामा हाल ठूलो समस्या नरहेको भए पनि केही स्थानमा देखिएका विवाद समाधानका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको बताए।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका नेपालीको शव स्वदेश ल्याउने विषयमा बोल्दै मन्त्री खनालले श्रम स्वीकृति नलिई विदेश गएकाहरूको हकमा समस्या हुने गरेको स्वीकार गरे। यसलाई सम्बोधन गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत १५ करोड रुपैयाँको विशेष आपतकालीन कोष प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए।

महिला कामदारको वास्तविक तथ्यांक संकलनमा भिजिट भिसा र अवैधानिक माध्यमबाट विदेश जाने प्रवृत्तिले चुनौती थपिएको पनि उनले बताए। साथै विदेश जानुअघि अनिवार्य रूपमा श्रम स्वीकृति लिन र यसबारे जनचेतना फैलाउन उनले आग्रह गरे।

मन्त्री खनालले आर्थिक कूटनीतिलाई परिणाममुखी बनाउन सरकारले देशगत रणनीति तयार गरिरहेको जानकारी दिँदै आगामी आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक लगानी, अनुदान र ऋण परिचालनका लागि स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गरी त्यसको प्रगति अनुगमन गर्ने कार्ययोजना लागू गरिने बताए।