२१ जेठ २०८३ काठमाडौं – सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलनका लागि संघीय संसद् पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा बिहीबार ललितपुरमा राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले दलित समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएका समस्या, पीडा र चुनौतीप्रति संसद् गम्भीर रहेको उल्लेख गरे।

उनले यी समस्याको समाधानका लागि प्रतिनिधिसभाले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। सभामुख अर्यालले दलित समुदायको सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर र न्याय सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको बताए।

उनका अनुसार जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्य केवल सरकार वा कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र, शैक्षिक संस्था तथा सम्पूर्ण समाजको साझा दायित्व हो।

सभामुख अर्यालले सामाजिक चेतना, कानुनी कार्यान्वयन र आर्थिक सशक्तीकरणलाई विभेद उन्मूलनका तीन मुख्य आधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले दलित समुदाय आर्थिक रूपमा सशक्त नभएसम्म सामाजिक परिवर्तन मात्र पर्याप्त नहुने धारणा पनि व्यक्त गरे।