२२ बैशाख २०८३ काठमाडौं- सरकारले भूमि समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत आयोग खारेज गरिएको हो।

भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ अन्तर्गत दफा ५२(क) को उपदफा (३) र ५२(ख) को उपदफा (६) बमोजिम आयोग गठन गरिएको थियो।
नयाँ अध्यादेशले उक्त दुवै प्रावधान खारेज गरेको छ। आयोगको सट्टा अब सरकारले आवश्यकतानुसार कार्यदल वा समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य अघि बढाउन निर्देशिका वा कार्यविधि निर्माण गर्न सकिने प्रावधान पनि अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ।