४ बैशाख २०८३ काठमाडौं – नागरिकलाई सास्तीमुक्त र छरितो सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित सरकारले सुरु गरेको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना कार्यान्वयनमा आउन थालेको छ। अब राहदानी (पासपोर्ट) र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जस्ता अत्यावश्यक कागजात नागरिककै घरदैलोमा पुर्‍याउने व्यवस्था सुरु गरिएको हो।

गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार सरकारले १०० दिनभित्रै आधारभूत सेवा घरमै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोही योजना कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र हुलाक सेवा विभाग बीच समन्वय गरी हुलाकलाई सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा परिचालन गरिएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना ले हुलाक सेवालाई परम्परागत चिठीपत्र वितरणमै सीमित नराखी आधुनिक र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका छन्। यस कदमले सुस्त बन्दै गएको हुलाक सेवामा नयाँ ऊर्जा थप्नुका साथै राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउने विश्वास गरिएको छ।

हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनी का अनुसार मकवानपुर, म्याग्दी र डडेलधुरा जिल्लामा यो सेवा परीक्षणका रूपमा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइसकेको छ। सेवाग्राहीले राहदानी आवेदन दिँदा नै आफ्नो ठेगाना उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसका आधारमा सम्बन्धित कागजात घरमै पुर्‍याइनेछ।

म्याग्दीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्य आफैँ फिल्डमा खटिएर बेनी नगरपालिकाका विभिन्न वडामा नागरिकलाई राहदानी वितरण गरेका छन्। यसबाट समय, खर्च र झन्झट कम भएको भन्दै स्थानीय स्तरमा सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ।

भौगोलिक विकटता, जनशक्ति व्यवस्थापन र ठेगाना प्रणाली जस्ता चुनौती रहे पनि सरकारले सेवा क्रमशः देशभर विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभाग र राहदानी विभाग सँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै सेवा शुल्कमा एकरूपता ल्याउने काम पनि अघि बढाइएको छ।

यो सेवा पूर्ण रूपमा लागू भएपछि नागरिकले एउटै कामका लागि पटक–पटक सदरमुकाम धाउनुपर्ने र बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।