१ चैत,२०८२ काठमाडौं-  गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंश र हताहतीबारे छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार दिउँसो ३ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएकी छन्। आयोगका संयोजक कार्कीले गत फागुन २४ गते प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएका थिए। प्रधानमन्त्रीले करिब एक सातासम्म विज्ञहरूको सहयोगमा प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न लागिएको हो।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएपछि प्रतिवेदन गृह र रक्षा मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयनका लागि पठाइनेछ। कार्यान्वयन चरणमा पुगेपछि उक्त प्रतिवेदनलाई प्रहरीले जाहेरीका रूपमा लिएर प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने बताइएको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको जनाइएको छ। आयोगका सदस्य पूर्वडीआईजी विज्ञानराज शर्माका अनुसार प्रतिवेदनको मूल अंश ९ सयभन्दा बढी पृष्ठको छ भने अनुसूचीसहित सबै कागजात करिब ८ देखि १० हजार पृष्ठ रहेको छ।

यता प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै जेन–जी समूहका युवाहरूले काठमाडौंको माइतीघर मण्डल लगायत स्थानमा प्रदर्शन जारी राखेका छन्।