१८ माघ,२०८२ काठमाडौं – भारतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय बजेटमा नेपाललाई दिइने विकास सहायता वृद्धि गरेको छ। भारतको ‘छिमेक पहिलो’ नीतिअन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध गराइने अनुदान रकम ८०० करोड भारतीय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०० करोड रुपैयाँले बढी हो।

विश्लेषकहरूका अनुसार सहायता वृद्धिले नेपाल–भारतबीच पूर्वाधार विकास, सीमा क्षेत्रका परियोजना तथा सामाजिक क्षेत्रको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। भारतको यो निर्णयलाई दुई देशबीचको विकास साझेदारी निरन्तरताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

भारतले नेपालसँगै अन्य छिमेकी मुलुकहरू भुटान, श्रीलंका र अफगानिस्तानलाई पनि सहायता रकम वृद्धि गरेको छ। श्रीलंकाका लागि अनुदान १०० करोड रुपैयाँ बढाएर ४०० करोड पुर्‍याइएको छ भने अफगानिस्तानका लागि ५० करोड रुपैयाँ थप गरी कुल १५० करोड विनियोजन गरिएको छ।

यसैगरी, मौरिससलाई दिइने सहयोग ५० करोड रुपैयाँ बढेर ५५० करोड पुगेको छ भने मंगोलियाका लागि अनुदान ५ करोडबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ। सेसेल्सका लागि सहयोग रकम भने यथावत् १९ करोड रुपैयाँमै कायम गरिएको छ।

यद्यपि, भारतले सबै छिमेकी मुलुकका लागि सहयोग वृद्धि गरेको छैन। बंगलादेशका लागि अनुदान आधाले घटाएर ६० करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष विनियोजित १२० करोडमध्ये ३४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएकाले परियोजना कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठेको बताइन्छ। त्यस्तै, माल्दिभ्सका लागि अनुदान घटाएर ५५० करोड र म्यानमारका लागि ३०० करोड रुपैयाँमा झारिएको छ।

भारतको विदेश मन्त्रालयको समग्र बजेट यस वर्ष २२ हजार ११८.९७ करोड भारतीय रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको २० हजार ५१६.६१ करोड रुपैयाँभन्दा केही बढी हो।