१३ पुस,२०८२ काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले आइतबार एकाएक १९ न्यायाधीशहरू सम्मिलित बृहत पूर्ण इजलास गठन गरी प्रतिवेदनमाथि सुनुवाइ सुरु गरेको छ। २४ भदौमा भएको आगजनीपछि जलेका मुद्दा फाइल, म्याद र तारिखसम्बन्धी विषयमा देखिएको अन्योल हटाउन इजलास गठन गरिएको अदालतले जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी बालाजीप्रसाद पाण्डेयलगायतले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न सबै न्यायाधीश सहभागी बृहत पूर्ण इजलास गठन गरिएको हो। आगजनीका कारण सीमितबाहेक अधिकांश कागजात नष्ट भएपछि अदालतले मुद्दाका पक्षकार र सरोकारवालालाई कागजात बुझाएर सहयोग गर्न आह्वान गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार मुद्दाको तारिख लिनेहरूलाई एक महिनाको समय र जलेका कागजात तथा मिसिल पुनः पेश गर्न दुई महिनाको अवधि दिइएकाले एकरूप निर्णयका लागि बृहत पूर्ण इजलास आवश्यक परेको हो।

‘कोभिड–१९ महामारीका बेला पनि यस्तै प्रकृतिका विषयमा बृहत पूर्ण इजलासबाट निकास निकालिएको अनुभव छ,’ प्रवक्ता कोइरालाले बताए, ‘त्यही अभ्यासका आधारमा अहिले पनि इजलास गठन गरिएको हो।’

यसअघि १६ जेठ २०७७ मा कोरोनाकालका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा सबै न्यायाधीश सम्मिलित बृहत पूर्ण इजलास गठन भएको थियो। उक्त इजलासले लकडाउनका कारण सेवाग्राहीलाई एक महिनाको सहुलियत दिने व्याख्या गरेको थियो।

आगजनीबाट ध्वस्त भएको सर्वोच्च अदालतले हाल जलेका फाइल र प्रमाण संकलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। अदालतका सेवाग्राही र मुद्दाका पक्षहरूले हाल तारिख लिने क्रममा सहुलियत पाइरहेका छन्।