२ पुष,२०८२ काठमाडौं— प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतकसहित आठ सांसदले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

गत मंसिर २३ गते दायर भएको उक्त रिट बुधबार संवैधानिक इजलासको आठौँ नम्बरमा परेको थियो। संवैधानिक इजलासमा परेको सबै मुद्दाको सुनुवाइ खाजा समयअगावै सकिएको छ। रिट पेसकर्ता पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीका अनुसार अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

उनका अनुसार विपक्षी बनाइएका सबै पक्षको जवाफ आएपछि उक्त रिटलाई यसअघिका रिटसँगै लगाउमा राखी सुनुवाइ हुन सक्नेछ। कांग्रेसको रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिटमा संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी असंवैधानिक सिफारिसका आधारमा संसद् विघटन गरिएको दाबी गर्दै तत्काल प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ।