मंसिर २६,२०८२ काठमाडौं—  जेनजी आन्दोलनको दबाबमा बनेको वर्तमान सरकारले आन्दोलनकारी जेनजी प्रतिनिधिहरूसँग गरेको सम्झौता अनुसार आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन स्थगित हुनसक्ने संकेत देखिएको छ।

सरकार र जेनजी नेताहरूबीच यही मंसिर २४ गते भएको सम्झौता हिजो मंसिर २५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। सहमतिअनुसार, आगामी निर्वाचनमा देशभरका बेजिल्ला मतदाताले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने र विदेशमा रहेका नेपालीहरूले समेत मतदाता नामावलीको आधारमा मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै संविधान संशोधनको लागि आयोग गठन गरिने पनि सहमतिमा सामेल छ।

विश्लेषकहरूले संविधान संशोधन र बेजिल्ला तथा विदेशबाट मतदानको व्यवस्था मिलाएर फागुन २१ गते चुनाव सम्पन्न गर्नु व्यावहारिक रूपमा असम्भव भएको देखाएका छन्। निर्वाचन आयोगको तयारी पूरा हुन अझै कम्तीमा १२० दिन आवश्यक पर्ने प्रचलन छ भने यसको लागि अर्बौं रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ।

यसैबीच सरकारले औपचारिक रूपमा निर्वाचन मिति सार्ने निर्णय भने गरेको छैन। जेनजी नेताहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन र विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानको माग अघि सारेका छन्। यी सबै विषयवस्तु स्पष्ट नहुँदा आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचन कति औचित्यपूर्ण हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।