चलचित्र विधेयक फिर्ता नलिने सरकारको स्पष्टता: मन्त्री खरेल
प्रकाशित मिति
२०८२ मंसिर १५ गते, सोमबार ०२:०८
मंसिर १५ , २०८२ काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले चलचित्र विधेयक, २०८१ फिर्ता लिने पक्षमा सरकार नरहेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकलमा बोल्दै उनले विधेयक फिर्ता नलिइने स्पष्ट पारे।
मन्त्री खरेलका अनुसार केही चलचित्र–सम्बन्धी सङ्घसंस्थाहरूले विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरे पनि सरकार सरोकारवालासँग छलफल गरेर आवश्यक सुधार गर्न तयार छ। उनले विधेयकलाई यसपटक उपलब्धिमूलक बनाउन सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

उनले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्तता दिने नाममा अव्यवस्थित अवस्था सिर्जना हुन नदिइने जिकिर गर्दै सेन्सर, सहजीकरण र नियमनमार्फत चलचित्र क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गरे।

Related
Recent News
- फिफा विश्वकप २०२६: अर्जेन्टिना र स्पेनबीच उपाधिका लागि फाइनल भिडन्त सुरु
- गरिमा विकास बैंकमा विभिन्न पदमा रोजगारीको अवसर, साउन १५ भित्र आवेदन दिन आग्रह
- प्रतिपक्षविहीन संसद् लोकतन्त्र अनुकूल हुँदैन : सभापति गगन थापा
- अपवित्र साँठगाँठ होइन, वामपन्थी पुनर्गठन आवश्यक: झलनाथ खनाल
- मुग्लिङ–नारायणगढ सडकमा तीन सवारी ठोक्किँदा २५ भन्दा बढी यात्रु घाइते
- मधेस प्रदेशले लक्ष्यको ७० प्रतिशत मात्रै राजस्व उठायो, आर्थिक सुस्तताले असर
- कामना सेवा विकास बैंकको नाफामा ३३.५ प्रतिशत वृद्धि, ८९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद मुनाफा
- आज यी २५ जिल्लाका साना नदीमा आकस्मिक बाढी , तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह
- स्थानीय तहबाटै भूमि प्रशासन सेवा सुरु गर्ने तयारीमा मध्यपुर थिमी, कागेश्वरी मनोहराको अध्ययन भ्रमण
- एनसेल एपमा ‘शेक एन्ड विन’, ग्राहकलाई सरप्राइज उपहारहरु
Crime
- उखु किसानको २२ करोडभन्दा बढी बक्यौता नतिरेको आरोपमा अन्नपूर्ण सुगर मिलका दुई सञ्चालक पक्राउ
- विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्वाचन बिथोल्न शिक्षा अधिकृतमाथि मोबिल छर्किने वडा सदस्य पक्राउ
- मनोद्दिपक पदार्थ ट्रामाडोल क्याप्सुल ७२,९०० सहित २ जना पक्राउ
- विराटनगरका कांग्रेस नेता अभिषेक गिरी पक्राउ
- राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल अख्तियारको नियन्त्रणमा
Politics
- एमालेसँगको सहकार्य अन्त्यपछि लुम्बिनीमा कांग्रेसको छलफल
- एमाले रूपान्तरणको पक्षमा ९१ प्रतिशत मत, नेतृत्व परिवर्तन चाहने ८८ प्रतिशत
- संविधान संशोधनबारे आज कांग्रेसको औपचारिक धारणा सार्वजनिक हुँदै
- सरकारका १०० दिनबारे कांग्रेसले आज विज्ञसँग छलफल गर्ने
- रास्वपाका सांसदलाई ‘पल्स आरएसपी’ डिजिटल प्रणालीबारे प्रशिक्षण(फोटो फिचर)




प्रतिकृया