कात्तिक ३०, २०८२ काठमाडौं— चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का चार महिना पूरा भइसके पनि देशका २५ स्थानीय तहले अझै बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मधेश प्रदेशका २४ र लुम्बिनी प्रदेशको १ स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसकेका हुन्।

देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७२८ ले मात्र चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। संविधानअनुसार जेठ १५ गते संघ, असार १ गते प्रदेश र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर एक चौमासिक बित्दासमेत मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ११२ स्थानीय तहले मात्र बजेट ल्याएका छन् भने २४ स्थानीय तह अझै बजेटविहीन छन्।

मधेश प्रदेशका बजेट नल्याएका स्थानीय तह

सप्तरी: राजविराज नगरपालिका, अग्नीसाइर–कृष्णासवरण गाउँपालिका, बलान बिहुल गाउँपालिका, कल्याणपुर नगरपालिका

सिराहा: धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका

धनुषा: क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिका, धनौजी गाउँपालिका

महोत्तरी: सोनमा गाउँपालिका

सर्लाही: मलङ्गवा नगरपालिका, हरिवन नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका

रौतहट: कटहरिया नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका

बारा: महागढीमाई नगरपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका

पर्सा: पकाहा–मैनपुर गाउँपालिका

लुम्बिनी प्रदेश

रुपन्देही: शुद्धोधन गाउँपालिका (बजेट नल्याएको एकमात्र स्थानीय तह)