कात्तिक  २७, २०८२ काठमाडौं— सरकार गठन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीसहित उनका मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्यहरूले अझै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी कार्कीले दुई महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर अघिल्ला सरकारहरूको परम्परा निरन्तरता दिएको टिप्पणी गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिल कुमार सिन्हा र शिक्षामन्त्री महावीर पुनले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्।

तर, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, कृषिमन्त्री मदान परियार, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल, स्वास्थ्यमन्त्री सुधा गौतम र खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण नबुझाएको उल्लेख छ।

भ्रष्टाचार निवारण आयोग ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर ऐनले विवरण गोप्य राख्ने प्रावधान गरेकाले सरकारका उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने माग र बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ।

भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’को जगमा बनेको यो सरकारले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको उच्च मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने अपेक्षा भए पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुले त्यसमा प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरिएको छ।