कात्तिक  १५, २०८२ काठमाडौं— ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गर्ने उद्योगहरूको बक्यौता नतिरेको महसुल असुल गर्नका लागि गरिएको कदमलाई कानुनको पालना र संस्थाको प्रतिष्ठाको रक्षाका रूपमा बचाउ गरेका छन्।

शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञप्ति–सदृश विस्तृत अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै मन्त्री घिसिङले भनेका छन्, “जब देश अन्धकारमा डुबेको थियो, आम नागरिक लोडसेडिङको पीडामा थिए, त्यतिबेला केही ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेर विद्युत् आपूर्ति पाएका थिए। तर, आजसम्म पनि उनीहरूले त्यसबापतको प्रिमियम महसुल बुझाएका छैनन्।”

उनका अनुसार, नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुल नतिरेकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कानुनबमोजिम लाइन काट्न बाध्य भएको हो। घिसिङले यो निर्णय नयाँ नभएको बताउँदै लेखेका छन्, “विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध भयो। २०८१ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा बक्यौता उठाउन विद्युत नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थिएँ, तर त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो। बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो।”

मन्त्री घिसिङले अहिले पनि केही उद्योग र तिनका समर्थकहरूले सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकमार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्न खोजिरहेको दाबी गरेका छन्।

उनले सचेत रहन आग्रह गर्दै भनेका छन्, “यदि बक्यौता नतिर्ने चलन बसालियो भने गलत नजिर बस्नेछ र कर नतिर्ने संस्कार फैलिन सक्छ। त्यसपछि राज्य कसरी चल्ने?” मन्त्री घिसिङले उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता बुझाउन अनुरोध गरेका छन्। साथै, अन्याय भएको महसुस गर्नेले न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्न सक्ने अधिकार सबैलाई रहेको बताएका छन्।

घिसिङले अन्त्यमा लेखेका छन्, “म मेरो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हट्दिन। जेन–जी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जनादेश दृढताका साथ पूरा गर्नेछु। यो व्यक्तिगत अहंकारको विषय होइन — यो कानूनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास हो।”