असोज १०, २०८२ काठमाडौं– सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग खारेज गर्ने निर्णय भए पनि सुरुमा आयोग किन खारेज गरियो भन्नेबारे औपचारिक जानकारी दिइएको थिएन।

तर हाल सरकारले आयोग खारेज गर्नुका कारण र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका अनुसार आयोग खारेज गर्नुका दुई मुख्य कारण छन्। पहिलो, आयोगको विद्यमान संरचना अनावश्यक रूपमा ठूलो र भद्दा रहेको उल्लेख गरिएको छ। दोस्रो, वर्तमान सरकारलाई भूमि वितरणको म्यान्डेट नभएको जनाइएको छ।

सरकारले स्पष्ट पारेअनुसार आयोगको गठन आदेश नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको हुँदा, त्यसको खारेजीको निर्णय पनि नेपाल सरकारले नै गर्न सक्ने अधिकार राख्छ। यही आधारमा आयोग खारेज गरिएको सरकारी तर्क रहेको छ।

भूमि समस्या समाधान आयोगको खारेजीसँगै विस्थापित तथा भूमिहीन समुदायका विषयमा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा चासो उत्पन्न भएको छ। आयोगमार्फत लामो समयदेखि भूमि व्यवस्थापन र वितरण सम्बन्धी कार्यहरू भइरहेका थिए। अब ती कामको भविष्य के हुने भन्नेबारे सरकारबाट थप स्पष्टता आउन बाँकी छ।