असोज ५, २०८२ काठमाडौं– मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले ४४औँ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको अवसरमा जारी एक विज्ञप्तिमार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतलाई जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको जनधनको क्षतिको जिम्मेवारी तोकी कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ।

समाजले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा शान्तिको पूर्वशर्तको रूपमा सुशासनलाई जोड दिँदै भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक दण्डहीनतालाई वर्तमान अस्थिरताको मूल कारण ठहर गरिएको छ। विज्ञप्ति सभापति रेनुका पौडेलले सार्वजनिक गरेकी हुन्।

विज्ञप्तिमा आन्दोलनपश्चात् भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ। साथै, पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिइँदै आएको सेवा–सुविधा कटौती गर्न र ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विशेष मन्त्रालय गठन गरी “पुनर्निर्माण दशक” घोषणा गर्नसमेत समाजले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। शान्ति समाजले प्रहरी र प्रशासनलाई राजनीतिकरणमुक्त गरी स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेको छ। संवैधानिक र न्यायिक निकायमा भागबण्डाका आधारमा गरिएका नियुक्तिहरूलाई कुशासनको कारण भन्दै तिनलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

अन्तरिम सरकारले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पनि समाजको भनाइ छ। शान्ति, सद्भाव, अहिंसा र समुदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई शान्ति संस्कृतिको आधार बताउँदै समाजले सर्वसाधारण, राजनीतिक दल र संस्थाहरूलाई योगदान दिन आह्वान गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८१ मा महासभा सुरु भएको दिन पारेर शान्ति दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो। पछि सन् २००२ देखि सेप्टेम्बर २१ लाई स्थायी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो।