भदौ ११,२०८२ काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित कागजात झिकाउने आदेश दिएको छ।

अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा बुधबार सुनुवाइ हुँदै यस्तो आदेश आएको हो।

सुनुवाइपछि इजलासले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको विषयमा पुष्टि गर्न आवश्यक कागजातहरू पेश गर्न आदेश दिएको हो। यसमा नाउपाबाट सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ताको पत्र, मन्त्री सावित्रा चौधरीले बुझाएको राजीनामा पत्र लगायतका कागजातहरू मागिएको छ।

यद्यपि, विवादित समयमै नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले ४ भदौमा पुनः सरकारलाई समर्थन दिइसकेको पुष्टि भएको छ। उक्त घटनाक्रमले सरकारको वैधानिकता र बहुमतको स्थितिबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ।

सर्वोच्च अदालतले माग गरेका कागजातहरू अध्ययनपश्चात मात्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ।