श्रावण २६,२०८२ पोखरा —गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदन अनुसार ७ निर्देशनालयसहित ९ सरकारी निकाय खारेज गर्दै १८५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेको छ।

खारेज गरिएका दरबन्दीमा गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयका १, नीति तथा योजना आयोगका ३, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका ९, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका १४, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका ७, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ३२, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका २४, स्वास्थ्य मन्त्रालयका ५७, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका २५ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका १३ जना कर्मचारी पर्छन्।

यससँगै प्रदेशका विभिन्न ३२ निकायलाई गाभेर १७ वटा मात्र बनाउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार यस कदमले तत्काल करिब ५० करोड रुपैयाँ आर्थिक भार कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

खारेज भएका पदहरू यस्तो छ: