श्रावण १२,२०८२ काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमा गिरिवन्धु टी स्टेटलाई लक्षित गरी प्रावधान राखिएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले आपत्ति जनाएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै सांसद दाहालले विधेयकको दफा २ को उपदफा ४ गिरिवन्धु टी स्टेटसँग सम्बन्धित रहेको दाबी गरे। उनले भने, “यो विधेयक खासगरी गिरिवन्धु टी स्टेटलाई ख्याल गरेर ल्याइएको देखिन्छ।”

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा (१) मा घरजग्गा व्यवसायसँग सम्बन्धित कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गामा विकास कार्य गरी घर वा अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, सामूहिक उपयोगको लागि छुट्याइएको जग्गा धितो राख्न वा बिक्री गर्न नपाइने प्रावधान पनि उल्लेख गरिएको छ।

सांसद दाहालले विधेयकमा विशेषतः कुनै कम्पनीलाई लाभ हुने खालको कानुनी ढोका खोलिएको भन्दै आलोचना गरे पनि उनले गिरिवन्धु टी स्टेटसँग सम्बन्धित भागबारे विस्तृत व्याख्या भने गरेनन्।

विधेयकमा सार्वजनिक र जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधानहरू पनि समावेश छन्। तर, त्यस्ता जग्गाको दस्तुर कसरी तोकिने हो भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन। विधेयकमा कार्यपालिकालाई निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउने अधिकार पनि दिइएको छ, जसअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नियमावली बनाउन सक्नेछ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र वन ऐन, २०७६ मा पनि संशोधन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा राखिएको छ। वन क्षेत्रको रुपमा उल्लेख भएको जग्गा एकपटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न सकिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकका यी प्रावधानहरूप्रति केही सांसदहरूले पनि प्रश्न उठाउँदै नीतिगत स्पष्टता र पारदर्शिताको माग गरेका छन्।