श्रावण ६ ,२०८२ काठमाडौं ।  पहुँचवालाले दुरुपयोग गर्दै आएका सरकारी गाडीहरू फिर्ता ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको छ। सोमबार बसेको सचिव बैठकले मापदण्ड विपरीत प्रयोगमा रहेका गाडी तुरुन्त फिर्ता गराउने निर्णय गर्दै सबै निकायलाई सवारी र प्रयोगकर्ताको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएको छ।

बैठकले सरकारी सवारी साधनको विवरण पब्लिक एसेट म्यानेजमेन्ट सिस्टममा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी, संविधानको धारा ५३ र सुशासन ऐनअनुसार साउन १५ भित्र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिइएको छ।

मनसुनजन्य विपद् र डेंगी संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै अत्यावश्यकबाहेक कर्मचारीले कार्यस्थल नछाड्न, बिदा नबस्न र भौतिक बैठक नगर्न निर्देशन दिइएको छ। डेंगी नियन्त्रणका लागि साउनदेखि तीन महिनासम्म अभियान सञ्चालन गरिनेछ।