असार  २६, २०८२ काठमाडौं । अब सबै संघीय अस्पतालले आफ्ना मेडिकल उपकरणहरूको अवस्थाबारे अडिट गरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ। अस्पतालहरूमा रहेका उपकरणको अवस्था यकिन नभएको भन्दै मन्त्रालयले उपकरण लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको पहलमा सुरु भएको यो कार्यबाट बिग्रिएका उपकरणको विवरण संकलन, मर्मत तथा पुन: उपयोगमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमार्फत गरिएको अध्ययनमा झन्डै २४ करोड लागतका उपकरण २३ लाखमै मर्मत गर्न सकिएको देखिएपछि मन्त्रालयले उपकरण अभिलेख व्यवस्थापनमा कडाइ गर्न थालेको हो।

यसबाट उपकरणको मर्मत, सुरक्षा, र स्थानान्तरण प्रक्रिया सहज हुने विश्वास लिइएको छ।