असार १९, २०८२ काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिन लाग्दा विकास बजेटको खर्च निराशाजनक देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार १८ गतेसम्म पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजित ३ खर्ब ५२ अर्बमध्ये केवल १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गरिएको छ, जुन जम्मा ४६.५९ प्रतिशत हो।

यो तथ्यांकले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा समेत कमजोर प्रदर्शन देखाएको छ। उक्त वर्षको सोही अवधिसम्म पुँजीगत बजेटको ४८.५७ प्रतिशत खर्च भइसकेको थियो। सत्तामा दुई तिहाइ बहुमतको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार रहे पनि विकास खर्चको गति सुस्त देखिएको हो।

विश्लेषकहरूले पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ र पुँजीगत खर्चमा कमजोरीले मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। विकास खर्चभन्दा सरकारले ऋण भुक्तानीमा उल्लेख्य रकम खर्च गरेको देखिन्छ। चालु वर्षमा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नका लागि छुट्याइएको ३ खर्ब ६७ अर्ब बजेटमध्ये असार १८ सम्ममा ३ खर्ब ११ अर्ब (झण्डै ८६%) खर्च भइसकेको छ।

कुल बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि समग्र खर्च सन्तोषजनक देखिँदैन। चालु वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याइएको भए पनि बजेट मध्यावधि समीक्षापछि वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त बजेट करिब २ खर्बले घटाएका थिए।

अहिलेसम्म कुल बजेटको करिब ७५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यसमध्ये चालु खर्चकै हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। चालु शीर्षकमा विनियोजित ११ खर्ब ४० अर्बमध्ये करिब ८२ प्रतिशत बजेट प्रशासनिक कार्यहरूमा खर्च भइसकेको छ।

सरकारी कर्मचारीको तलब, भत्ता, र कार्यालय सञ्चालनजस्ता खर्चमा प्रत्येक वर्ष बजेटको ठूलो हिस्सा जाने प्रवृत्तिले प्रशासनिक भार बढेको र विकासमा असन्तुलन आएको विज्ञहरूको भनाइ छ।