काठमाडौं – नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रभावशाली नेता तथा सांसद शेरबहादुर कुँवरले अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध लागेको भ्रष्टाचार मुद्दाको कानूनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । तर, राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा मुद्दा चलाईएको उनको दाबी छ । उनले भने,‘हामी कानूनी व्यक्ति भएको हुनाले सम्मानित अदालत र कानूनलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।’

रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै उनले पार्टीले नै प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा अध्यक्ष नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाईएको भन्ने निश्कर्ष निकालेको सुनाए । उनले ,‘नितान्त राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नको लागि ल्याईएको हो भन्ने हाम्रो निश्कर्ष छ । तथ्य र प्रमाणले त्यही कुरा बताउँछ । प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा हो, प्रष्ट छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले जहिल्यैपनि षड्यन्त्रको राजनीति गरेको आरोप लगाए । अध्यक्ष नेपालविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीकै चर्को दबाबको कारण अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको कुँवरको दाबी छ । उनले ‘यही जेठ २८ गते संसद् विघटन गरेको बेलामा संवैधानिक नियुक्तीहरु भएका थिए, त्यसको फैसला आउँदैछ।

अहिलेका पदाधिकारी नरहन सक्छन् भन्ने चर्चा छ। प्रधानमन्त्रीलाई निर्दिष्ट गर्न गाहो हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अत्यन्तै चर्को दबाबका कारण यो मुद्दा चलाईएको हो । केपी ओली जहिल्यैपनि षड्यन्त्रको राजनीति गर्नुहुन्छ । तर, षड्यन्त्र धेरै टिक्दैन् । देश–दुनियाँले भन्छ माधव नेपालको चरित्र, स्वभाव केलउाउने हो भने आफूलई अनुचित लाभ लिएर यो निर्णय गरेको होला र भनेर प्रश्न गरेको छ ?’

आफूहरुले अख्तियारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्नेगरि विद्येयक संसद्मा पुर्याएको स्मरण गराउँदै कुँवरले त्यसमा नीतिगत निर्णयलाई पनि अख्तियारलाई दिउँ भनेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘अख्तियारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्नेगरि विद्येयक संसद्मा छ । राज्य व्यवस्था समितिमा व्यापक छलफल भयो । नीतिगत निर्णयलाई पनि अख्तियारलाई दिउँ भनेका छौं । किन रोकियो ? त्यसमै कानून बनाएर ल्याउ भनेको छौं । अहिलेको संविधानमा अनुचित लाभ भन्ने हटाईयो । किन हटाईयो ?’
उनले आफ्नो पार्टीविरुद्ध श्रृंखलावद्ध ढंगले आक्रामण भैरहेको टिप्पणी गरे । राजावादीहरुको गत चैत्र १५ गतेको तिनकुने आन्दोलनमा पनि आफ्नो पार्टी कार्यालयमा भएको तोडफोडको घट्ना सम्झाए । उनले भने,‘अरुको पार्टी केही नहुने, हाम्रौ पार्टीमा किन भयो ? यो पनि षड्यन्त्रकै श्रृंखला हो । हामीले २०७८ भदौ ९ गते विद्रोह गरेर यो पार्टी जन्माएपछि षड्यन्त्र जारी छ । नेता तथा कार्यकर्तालाई तान्ने आदि÷इत्यादि भैरहेको छ । यो बीचमा अनेक तिगडम भैरहे । हामीले सबै घट्नाक्रम नियाँल्नुपर्ने हुन्छ ।’
मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयको बारेमा संविधानमा नै स्पष्ट बोलिएको भन्दै नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने उनको दाबी छ । उनले भने,‘२०७२ को धारा २३९ मा केही व्यवस्था र १२० मा केही व्यवस्था गरेको छ । अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन भनेको छ । योभन्दा पहिला ललिता निवासको कुरा उठेको थियो । तत्कालिन अख्तियार प्रमुखले मुद्दा चलाएका थिएनन् । मन्त्रिपरिषद्लाई नै फर्काईदिएको थियो । पतञ्जली विद्यापिठको सवालमा २०६९ मंसिर २५ गते अख्तियारले एउटा निर्णय गरेको छ । र, मंसिर २७ गते आफ्नो विज्ञप्ती जारी गरेको छ । तामेलीमा राखेको थियो ।’
उनले पार्टीको अध्यक्षबाट निलम्बन गर्ने विधान नभएको सुनाए । कुँवरले दोषी प्रमाणित भएपछि अर्को कुरा हो तर अहिले अध्यक्षमाथि अभियोगमात्रै लगाईएकोले राजीनामा दिन नपर्ने स्पष्ट पारे ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूहरु गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा नभएर छानबिन समिति बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको कुँवरले स्पष्ट पारे । उनले भने,‘संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । गृहमन्त्रीको नाम जोडेर आएको छ, केही दिनसम्म राजीनामाको कुरा आयो । हामीले पात्र होईन प्रवृत्तिको कुरा गरेका छौं । प्रवृत्ति हानौं भनेको छौं । न्यायिक वा ससदीय छानबिन समिति गठन गरौं भनेका छौं । छानबिन समिति बन्नुपर्छ ।’