चैत्र ९, २०८१ काठमाडौँ: निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको कानुनले साना दलहरुलाई तर्नागित बनएको छ । आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यले दल त्याग्न नपाउनेदेखि स्वतन्त्रबाट निर्वाचित सांसदले कुनै दल प्रवेश गर्न नपाउने तथा पार्टीहरूलाई राज्य कोषबाटै अनुदान दिनुपर्नेलगायतका नयाँ व्यवस्था समेट्दै आयोगले कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको हो ।

आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) ऐनको मस्यौदा छलफलको लागि खुला गरेको छ । आयोगले राष्ट्रिय दलको मान्यताका लागि ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डसहित अतिरिक्त सर्त थपेको छ । हाल प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ खसेको मतको सदरतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत र एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, आयोगले अतिरिक्त रुपमा प्रस्ताव गरेको व्यवस्थामा प्रतिनिधिमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको हुनुपर्ने, तीन वटा प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ एक-एक सिट जित्नु पर्ने, राष्ट्रको विविधता देखिने गरी समानुपातिक समावेशी भएको केन्द्रमा केन्द्रीय समिति, प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश समिति, प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समिति र स्थानीय तहमा कम्तीमा ८० प्रतिशत स्थानीय समिति हुनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रिय दलका लागि प्रस्तावित प्रावधान

• समानुपातिक निर्वाचनमा सदर मतको ३ प्रतिशत मत प्राप्त ।
• प्रत्यक्षमा कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी ।
• तीन प्रदेशमा कम्तीमा १÷१ सिट जित्नुपर्ने ।
• केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहमा ८० प्रतिशत स्थानीय समिति हुनुपर्ने ।

त्यसैगरी प्रदेशस्तरीय दलको मान्यताको लागि थप प्रदेशसभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि १.५ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको, प्रत्यक्षमा एक सिट जितेको, प्रदेशमा प्रदेश समिति, प्रत्येक जिल्ला समिति र स्थानीय तहमा कम्तीमा ८० प्रतिशत स्थानीय समिति रहेको हुनु पर्नेछ।

प्रदेशस्तरीय दलको मान्यताको लागि

• समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत ।
• प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ७० प्रतिशत उम्मेदवार बनाउनै पर्ने ।
• प्रत्यक्षमा एक सिट जितेकै हुनुपर्ने ।
• प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहमा कम्तीमा ८० प्रतिशत स्थानीय समिति रहेकै हुनुपर्ने ।

साथै आयोगले संघीय सांसद वा प्रदेशसभा वा स्थानीय तहमा स्वतन्त्र रूपमा जितेको सांसले कुनै दलको सदस्यता लिन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ प्रस्तावमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको व्यक्तिले दलको सदस्यता लिएमा उसको पद स्वत: रिक्त मानिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै दल त्यागमा नियन्त्रणका प्रयास प्रतिनिधिसभा सांसदले पाँच बर्से कार्यकालमा दल त्याग्न नपाउने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ । दलबाट निर्वाचित सांसदले कार्यकालभर अर्को दलमा गाभिन वा अर्को दलमा प्रवेश गर्न नपाउने आयोगको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ दल खोलेमा संसद सदस्य रिक्त हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यस्तै, स्वतन्त्र निर्वाचित सांसदले कार्यकालभर दलको सांसद बन्न नपाउने पनि आयोगको प्रस्ताव छ । आयोगले दल टुटफुटबाट जोगाउन यस्तो प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ । कुनै दलको महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखत केन्द्रीय समितिमा ४० वा सोभन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसद्को संसदीय दलको ४० वा सोभन्दा बढी सदस्य एकै पटक छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।