दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्यो तीनवटा सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खारेज
प्रकाशित मिति
२०८० मंसिर २८ गते, बिहीबार ०८:३१
मंसिर २८, २०८० काठमाडौँ: नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तीनवटा सेवा प्रदायकहरूले अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इन्टरनेट (इ–मेल)सहितको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका कम्पनीको इजाजत खारेज गरिएको हो ।
तोकिएको समयभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका कारण युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड, म्याक्स नेट सोलुसन प्रा.लि. र चितवन नेटवर्क प्रा.लि.को अनुमतिपत्र प्राधिकरणले खारेज गरेको हो ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम दर्ता खारेज गरिएको प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जानकारी दिएको छ ।
Related
Recent News
- चोलेन्द्रलाई पक्राउ गरिएको होइन, रेस्क्यु गरिएको हो : शिक्षामन्त्री पोखरेल
- मन्त्रिपरिषद् बैठकका ६ निर्णय सार्वजनिक
- भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीको बीमा दाबी २१ अर्ब नजिक, २ हजार १८० दाबी दर्ता
- इप्पानको सरकारलाई सुझाव : १७ हजार मेगावाटको पीपीए खुला गर्नेदेखि लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पुर्याउन माग
- विराट एग्रीले आईपीओ निष्काशन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया क्यापिटल
- नेप्से ९.६२ अंकले घट्यो, ४ अर्ब ६५ करोडको कारोबार
- बैंकिङ क्षेत्रमा २० वर्षभन्दा बढी अनुभवपछि बीमा क्षेत्रमा बिन्जु दाहाल
- वर्षाका कारण कांग्रेस महाधिवेशन दुई दिन पछि सर्यो
- नेशनल लाईफको कर्मचारी सीप अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न
- प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय राजदूत श्रीवास्तवबीच बिदाइ भेट
Crime
- बाढीमा खुशी व्यक्त गर्दै पीडितलाई अपमानजनक भिडियो बनाउने युवक पक्राउ
- स्मार्ट सेल घोटाला प्रकरणमा पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी पक्राउ
- उखु किसानको २२ करोडभन्दा बढी बक्यौता नतिरेको आरोपमा अन्नपूर्ण सुगर मिलका दुई सञ्चालक पक्राउ
- विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्वाचन बिथोल्न शिक्षा अधिकृतमाथि मोबिल छर्किने वडा सदस्य पक्राउ
- मनोद्दिपक पदार्थ ट्रामाडोल क्याप्सुल ७२,९०० सहित २ जना पक्राउ
Politics
- वर्षाका कारण कांग्रेस महाधिवेशन दुई दिन पछि सर्यो
- देउवा समूहले तोक्यो महाधिवेशनका उम्मेदवारको मनोनयन शुल्क
- कांग्रेसका अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा क्षेत्रीय अधिवेशन हुँदै
- एमालेले ७ नेतालाई स्थायी कमिटी सदस्य मनोनीत गर्यो, विद्या भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता प्रस्ताव
- एमाले पुनर्गठन कार्यदलको बैठक बस्दै, ज्ञवालीको २९ पृष्ठे प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने







प्रतिकृया