• १८:५१ २०८१ बैशाख १ गते
  • 6:51 pm

चिकित्सा शिक्षा आयोगविरूद्ध संघर्ष समितिले ग-याे चरण बद्द आन्दोलनको घोषणा (भिडियाे सहित)

प्रकाशित मिति

२०८० श्रावण २५ गते, बिहीबार ०५:१३

IMG 2985 scaled e1691666894265

२४ श्रावण २०८०, काठमाडौँ: चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले चरण बद्द आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । संघर्ष समितिले घोषणा गरेकाे कार्यक्रम अन्तर्गत केन्द्रमा माइतिघर मण्डलामा धर्ना देखि लिएर शिक्षण संस्था बन्द गराउने साथै प्रदेश र जिल्ला स्तर सम्मकाे रहेका छन्।


आज गाैशाला स्थित अनुपम फुडल्याण्डमा पत्रकार सम्मलेनको आयोजना गर्दै  चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटा, सह-संयाेजक भुवन चक्र जाेशी र के.एन.र्शर्मा लगायतले विभिन्न मागहरू राख्दै चरण बद्द आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।


 

यस समितिको चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा ऐक्यबद्धता जनाउने संस्थाहरुमा  मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज एसोसियसन नेपालका अध्यक्ष (डा. ज्ञानेन्द्र मान कार्की), स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षालय संघ (एसिया)अध्यक्ष (सरोज ढकाल), फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्स, अध्यक्ष, केन्द्रीय समिति (डा. नेत्रराज चटौत), अध्यक्ष, निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ (अरुण कुमार पाण्ड्ये), अध्यक्ष, अर्गनाइजेशन अफ पोखरा यूनिभर्सिटी एजुकेशनल इन्ष्टिच्यूसनस नेपाल (नबराज पाण्डे) अध्यक्ष, सोसाइटी अफ त्रिभुवन यूनिभर्सिटी हेल्थ इन्ष्टिच्यूट अफ नेपाल(,जिवन प्रकाश शर्मा), र अध्यक्ष, एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्ष्टिच्यूट, नेपाल (पदम खड्का) रहेकाे छन ।


कार्यक्रमका सभापति तथा चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका संयाेजक निर्मल सापकोटाले सरकारका कारण आफूहरूको १५ अर्बभन्दा बढी लगानी जोखिममा रहेकाे बताए।  राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ गठन भएदेखि हालसम्म २२८ शिक्षण संस्था बन्द भएको बताए । उनले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएदेखि हालसम्म प्रि- डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ वटा, डिप्लोमा तहका (स्टाफ नर्स) ७३ वटा, स्नातक तहका बीएनका १० वटा र बीएस्सी नर्सिङका ८ गरी २२८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका बताए । यसरी शिक्षण संस्था बन्द हुँदा कैयाैँ पेशाकर्मी तथा कर्मचारीहरूको रोजगारी खोसिएकाे उनले बताए ।


‘चिकित्सा शिक्षा आयोगकाे, ऐन २०७५ ले तोकेको मापदण्डमा विद्यार्थीको पढाई र अभ्यासको लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा तीन सय शय्या तथा डेण्टल र नर्सिङतर्फ एक सय शय्याको अस्पताल अनिवार्य सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ जुन असम्भव छ’ संघर्ष समितिका संयाेजक निर्मल सापकोटाले बताए।


संघर्ष समितिका सह-संयाेजक भुवन चक्र जाेशीले भने’ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ आइसकेपछि गाउँगाउँमा दुरदराजमा जुन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहनु भएका सीएमए, अनेमी, ल्याब जस्ता सामान्य परिवारको बच्चाले सहजै आर्जन गर्न सक्ने सहजै पढ्न सक्ने, एकदम न्यून शुल्कमा पढ्न सक्ने, एउटा प्राविधिक शिक्षा थियो, १८ महिना अध्ययन गरेपछि जागिर पाउने अवसर पाउँथ्यो, ती अवसरमा बंचित गर्नको लागि त्यो ऐनमा व्यवस्था गरिएकाे छ । ‘


कार्यक्रममा उनीहरूले निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने, सीटीईभीटीको तुरुन्त पुनःसंरचना हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।  त्यस्तै आयोग र सीटीईभीटीको बदनियतले बन्द भएका नर्सिङ कल्जहरूमा तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने, कलेज बन्द हुँदा रोजगारी खोसिएका पेशाकर्मी तथा कर्मचारीहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन्।


आन्दोलनमा जानु आफूहरूको रहर नभई बाध्यता रहेको संयोजक सापकोटाले बताए । यो समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकायसँग २०७६ सालदेखि नै छलफल गरिरहेको तर राज्यले नसुनेपछि अहिलेको समस्या आएको बताए ।  साउन २८ गते देखि बाध्य भएर देशभरका सबै शिक्षण संस्थाहरू बन्दको आयोजना गरिएको पनि बताए । यसअघि दुई चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दा पनि राज्य मौन बसेको उनीहरूकाे भनाइ छ ।

 

प्रतिकृया