नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई सर्वोच्चको आदेश
प्रकाशित मिति
२०७९ आश्विन ९ गते, आईतवार ०४:००
९ असोज २०७९, काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको छ।सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फूयालको एकल इजलासले प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो।नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै रिट परेको थियो।
राष्ट्रपतिविरुद्ध अधिवक्ता डा। सुनिल रञ्जन सिंह, सरिता थापा, सागर बराल, देव शर्मालगायतका अधिवक्ताहरूले रिट दायर गरेका थिए।सर्वोच्चको आदेशअनुसार राष्ट्रपतिले लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने छ।
Related
Recent News
- चोलेन्द्रलाई पक्राउ गरिएको होइन, रेस्क्यु गरिएको हो : शिक्षामन्त्री पोखरेल
- मन्त्रिपरिषद् बैठकका ६ निर्णय सार्वजनिक
- भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीको बीमा दाबी २१ अर्ब नजिक, २ हजार १८० दाबी दर्ता
- इप्पानको सरकारलाई सुझाव : १७ हजार मेगावाटको पीपीए खुला गर्नेदेखि लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पुर्याउन माग
- विराट एग्रीले आईपीओ निष्काशन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया क्यापिटल
- नेप्से ९.६२ अंकले घट्यो, ४ अर्ब ६५ करोडको कारोबार
- बैंकिङ क्षेत्रमा २० वर्षभन्दा बढी अनुभवपछि बीमा क्षेत्रमा बिन्जु दाहाल
- वर्षाका कारण कांग्रेस महाधिवेशन दुई दिन पछि सर्यो
- नेशनल लाईफको कर्मचारी सीप अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न
- प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय राजदूत श्रीवास्तवबीच बिदाइ भेट
Crime
- बाढीमा खुशी व्यक्त गर्दै पीडितलाई अपमानजनक भिडियो बनाउने युवक पक्राउ
- स्मार्ट सेल घोटाला प्रकरणमा पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी पक्राउ
- उखु किसानको २२ करोडभन्दा बढी बक्यौता नतिरेको आरोपमा अन्नपूर्ण सुगर मिलका दुई सञ्चालक पक्राउ
- विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्वाचन बिथोल्न शिक्षा अधिकृतमाथि मोबिल छर्किने वडा सदस्य पक्राउ
- मनोद्दिपक पदार्थ ट्रामाडोल क्याप्सुल ७२,९०० सहित २ जना पक्राउ
Politics
- वर्षाका कारण कांग्रेस महाधिवेशन दुई दिन पछि सर्यो
- देउवा समूहले तोक्यो महाधिवेशनका उम्मेदवारको मनोनयन शुल्क
- कांग्रेसका अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा क्षेत्रीय अधिवेशन हुँदै
- एमालेले ७ नेतालाई स्थायी कमिटी सदस्य मनोनीत गर्यो, विद्या भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता प्रस्ताव
- एमाले पुनर्गठन कार्यदलको बैठक बस्दै, ज्ञवालीको २९ पृष्ठे प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने






प्रतिकृया